उत्तरप्रदेश सरकारकडून सर्वसाधारण वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण लागू !

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षण देण्याची तरतूद केवळ १० वर्षांसाठी केली होती. आज ७१ वर्षे उलटून गेली, तरी आरक्षण कायम राहिले आहे. डॉ. बाबासाहेबांच्या भूमिकेतून आरक्षण संपवायला हवे !

लक्ष्मणपुरी (लखनौ) – केंद्र सरकारने सर्वसाधारण वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरी यांत १० टक्के आरक्षण घोषित केल्यानंतर उत्तरप्रदेश सरकारने हे आरक्षण लागू केले आहे. १४ जानेवारीपासून हे आरक्षण लागू झाले असल्याचे सांगण्यात आले. असे आरक्षण लागू करणारे उत्तरप्रदेश हे देशातील तिसरे राज्य ठरले आहे. यापूर्वी गुजरात आणि झारखंड या राज्यांनी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरी यांत १० टक्के आरक्षण लागू केले आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंब म्हणजे ज्यांचे उत्पन्न वार्षिक ८ लाख रुपयांपेक्षा न्यून आहे, असे कुटुंब या आरक्षणाचे लाभार्थी असतील. याशिवाय ज्यांच्याकडे ५ हेक्टरहून अल्प भूमी आणि ज्यांचे घर १ सहस्र स्क्वेअर फुटापेक्षा अल्प आहे, असे कुटुंबही या आरक्षणाचे लाभार्थी आहेत.

आर्थिक दुर्बलांच्या आरक्षणाला द्रमुकचे न्यायालयात आव्हान

सर्वसाधारण वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षणामुळे घटनेच्या मूलभूत रचनेला धक्का लागत असल्याचा आरोप करत द्रमुक पक्षाने या आरक्षणाला नुकतेच मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.


Multi Language |Offline reading | PDF