पोलिसांनी न्यायालयात प्रविष्ट केलेल्या आरोपपत्राला अद्याप केजरीवाल सरकारची अनुमती नाही !

‘जेएन्यू’त देशद्रोही घोषणा दिल्याचे प्रकरण

महत्त्वाच्या प्रकरणांत एकवाक्यता नसलेले देहली पोलीस आणि सरकार ! अशांच्या राज्यात गुन्हेगारांचे फावले नाही, तरच नवल !

नवी देहली – ‘जेएन्यू’त (जवाहरलाल नेहरू विद्यापिठात) देशद्रोही घोषणा दिल्याच्या प्रकरणी पोलिसांनी पटियाला हाऊस न्यायालयात नुकत्याच प्रविष्ट केलेल्या आरोपपत्राला अद्याप देहलीच्या केजरीवाल सरकारने अनुमती दिली नाही.

‘देशद्रोही प्रकरणांत देहली पोलिसांना आरोपपत्र प्रविष्ट करण्यासाठी देहली सरकारची अनुमती घेणे बंधनकारक आहे. देहली सरकारचा कायदा विभाग ही अनुमती देतो. एवढेच नव्हे, तर अनुमती मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव नायब राज्यपालांकडेही पाठवला जातो. त्यांच्याकडून जर अनुमती मिळाली नाही, तर पोलीस आरोपपत्र प्रविष्ट करू शकत नाहीत’, असा नियम आहे.

पोलिसांनी न्यायालयात प्रविष्ट केलेल्या आरोपपत्रावर १९ जानेवारीला सुनावणी होणार असल्याने अद्यापही सरकारची अनुमती न मिळाल्याने एकूणच साशंकतेचे वातावरण आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पोलिसांनी आरोपपत्र प्रविष्ट केले, त्याच दिवशी सरकारकडे आरोपपत्र प्रविष्ट करण्याची अनुमती मागितली होती. त्याविषयी सरकारकडून अद्याप कोणताही निर्णय आलेला नाही.

जिहादी आतंकवादी महंमद अफझल आणि मकबूल भट्ट या दोघांच्या फाशीच्या विरोधात जेएन्यू विद्यापिठात ९ जानेवारी २०१६ या दिवशी करण्यात आलेल्या आंदोलनाच्या वेळी देशद्रोही घोषणा देण्यात आल्या होत्या. या प्रकरणी पोलिसांनी कन्हैय्या कुमार, उमर खलिद, अनिर्बान भट्टाचार्य यांच्यासह १० जणांवर आरोपपत्र प्रविष्ट केले आहे.


Multi Language |Offline reading | PDF