कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या नवी मुंबईतील भूमीच्या व्यवहारांची सिडकोच्या वतीने चौकशी होणार

नवी मुंबई – कोयना प्रकल्पग्रस्तांना नवी मुंबईतील ओवे (खारघर) येथे दिलेल्या भूमीच्या व्यवहारांची चौकशी होणार आहेे. या भूमीला कोट्यवधी रुपयांचा भाव असल्याने खरेदी-विक्रीचे अनेक व्यवहार झाल्याच्या तक्रारी शासनाकडे आल्या आहेत. त्यामुळे गेल्या १५ वर्षांतील भूमीच्या व्यवहारांची, तसेच संबंधित अन्य प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सिडको महामंडळाच्या वतीने एक सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली आहे. चौकशीच्या अंती अहवालासह शासनाला माहिती सुपुर्द केली जाणार असल्याने ही माहिती गोपनीय रहाण्याची शाश्‍वती (हमी)समिती देऊ शकत नसल्याचे सिडको समितीने म्हटले आहे. (हा समितीचा हास्यास्पद दावा नव्हे का ? – संपादक)

याविषयी सिडकोने स्पष्ट केले आहे की, या संदर्भात गेल्या १५ वर्षांच्या कालावधीत उपरोल्लेखित क्षेत्रात कोयना प्रकल्पग्रस्तांना झालेल्या भूमीचे वाटप, हस्तांतरण, नोंदणी किंवा विकास यांसंबंधी माहिती द्यायची असल्यास त्यासंदर्भातचे प्रतिज्ञापत्र/शपथपत्र दाखल करावे. पत्त्याचा पुरावा म्हणून आधारकार्ड, पॅनकार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, वाहन परवाना, शासकीय ओळखपत्र यांपैकी एकाची छायाचित्र प्रत अर्जासह जोडावी. यासह संपूर्ण पत्ता, ई-मेल, भ्रमणध्वनी, दूरध्वनी क्रमांक देणेही आवश्यक राहील. खोटी अथवा चुकीची माहिती पुरवल्यास कारवाई किंवा शिक्षा होऊ शकते. चौकशी समितीस अर्जाविषयी अधिक माहिती आवश्यक असेल, तर त्याची पूर्तता अर्ज प्राप्त झाल्यापासून ७ दिवसांच्या आत करणे आवश्यक राहील. संबंधित अर्ज सिडकोच्या नवी मुंबई येथील कार्यालयामध्ये ३० जानेवारी दुपारी ३ वाजेपर्यंत किंवा तत्पूर्वी पाठवण्यात यावेत.


Multi Language |Offline reading | PDF