(म्हणे) ‘राफेल कराराची संयुक्त संसदीय समितीकडून चौकशी व्हावी !’ – काँग्रेस

  • सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल कराराविषयी निर्णय देऊनही पुनःपुन्हा त्याविषयी प्रश्‍न उपस्थित करणारी काँग्रेस न्याययंत्रणेलाही जुमानत नाही, हेच स्पष्ट होते ! हीच काँग्रेस अनेकदा लोकशाही धोक्यात आल्याची ओरड पण करते ! काँग्रेसच्या या कृतीने लोकशाही धोक्यात येत नाही का ?
  • राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडीत गोष्टींचेही राजकारण करणारे राजकीय पक्ष लोकशाही निरर्थक ठरवतात !

नवी देहली – राफेल करारावरून भाजप राष्ट्रीय सुरक्षेशी खेळ करत असून देशाची दिशाभूल करत आहे, अशी टीका करत काँग्रेसचे नेते पी. चिदंबरम् यांनी राफेल कराराची संयुक्त संसदीय समितीकडून चौकशी करण्याची मागणी पुन्हा केली. (चिदंबरम् यांनी मंत्रीपदावर असतांना सत्तेचा दुरुपयोग करून लोकांना कसे लुबाडले, हे समोर येत आहे. अशा भ्रष्टाचार्‍यांना या विषयावर बोलण्याचा काय अधिकार ? – संपादक)

भाजपवर टीका करतांना चिदंबरम् पुढे म्हणाले, ‘‘राफेल प्रकरणात सरकारकडून सातत्याने चुकीची माहिती दिली जात आहे. प्रत्येक विमानामागे १८६ कोटी रुपये अधिक देण्याचा घाट सरकारने घातला आहे.

या व्यवहाराची चौकशी करणे आवश्यक आहे. सरकार सातत्याने चौकशीची मागणी फेटाळत आहे. ‘डसॉल्ट एव्हिएशन’ आस्थापन आणि त्यासाठी निवडलेले भागीदार आस्थापन यांचा या प्रकरणातील संबंध प्रश्‍न उपस्थित करणारा आहे. काँग्रेस सातत्यान हे सूत्र उपस्थित करत आहे. (काँग्रेसकडे अन्य कोणतेही सूत्र नसल्यामुळे तिने एकच सूत्र लावून धरले आहे, हे जनता जाणून आहे ! – संपादक) त्यामुळे लवकरात लवकर या प्रकरणामध्ये भाजप सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे.’’

(म्हणे) ‘राफेल करार पंतप्रधानांच्या उद्योजक मित्रांसाठी !’ – माकप

फ्रान्ससमवेत करण्यात आलेला राफेल करार पंतप्रधानांच्या उद्योजक मित्रांच्या लाभासाठी करण्यात आला आहे. राफेल विमाने खरेदीविषयीचा निर्णय पंतप्रधानांनी अचानक पालटणे, अधिक किमतीने विमाने खरेदी करणे यांसह करारातील सर्वच गोष्टीच संशयास्पद आहेत’, अशी टीका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येच्युरी यांनी केली.


Multi Language |Offline reading | PDF