ब्रेक्झिट !

संपादकीय

ब्रिटीश संसदेत युरोपीयन महासंघातून बाहेर पडण्यासाठी करण्यात आलेला ‘ब्रेक्झिट’ करार असंमत करण्यात आला. त्यावरून तेथील पंतप्रधान थेरेसा मे यांना पुन्हा एकदा बहुमतही सिद्ध करावे लागले. वास्तविक ब्रेक्झिटचा भारतीय राजकारणावर मोठा परिणाम दिसून येत नसला, तरी या सर्व घडामोडी आपल्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. ब्रिटनमध्ये जेव्हा ब्रेक्झिट करार संमत करावा कि नाही, यावर सार्वमत घेण्यात आले, तेव्हा तेथील ५२ टक्के जनतेने ब्रेक्झिटच्या बाजूने मतदान केले होते. यावरूनच ब्रिटीश जनतेच्या मनात युरोपीयन महासंघाविषयी किती खदखद आहे, ते दिसून येते.

‘ब्रेक्झिट’ का ?

युरोपीयन महासंघात ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनी याच देशांची भरभराट झाली आणि अन्य देशांची वाताहत झाली, हे उघडच आहे. वर्ष २००७-२००८ मध्ये आलेल्या आर्थिक मंदीनंतर हा फुगा फुटला. भरभराटीच्या काळात अनेक लहान-मोठ्या देशांचे शोषण करून झाल्यानंतर आता ब्रिटनचा युरोपीयन महासंघातील रस संपुष्टात आला आहे. ‘प्रत्येक देशातील लोकनियुक्त सरकारांनी घेतलेले निर्णय हे युरोपीयन महासंघाकडून संमत करून घ्यावे लागतात. हा लोकशाहीवर घाला आहे’, याची उपरती आता ब्रिटनला झाली आहे. याशिवाय ब्रिटनमधील ६० टक्के कायदे ब्रुसेल्समधल्या युरोपीयन महासंघाने केलेले आहेत. यालाच बहुसंख्य ब्रिटीश वैतागले आहेत. २८ देशांच्या नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या युरोपीयन महासंघाच्या संसदेला कोणतीही लोकशाही चौकट नाही.

लोकशाहीच्या वल्गनाच !

या आर्थिक कारणांसह त्याला निर्वासितांचे लोंढे हेही एक कारण आहे. वर्ष २०१६ मध्ये जेव्हा सीरिया आदी इसिसग्रस्त देशांतील निर्वासितांचे लोंढे युरोपीय देशांत आश्रयाला येत होते, तेव्हा या अनाहूत विस्थापितांना सामावून घेणे आणि त्यांना योग्य त्या पायाभूत सुविधा पुरवणेही ब्रिटनसाठी कठीण झाले होते. आपल्या पायाभूत सुविधांचा हक्काचा वाटा घुसखोरांना अथवा विस्थापितांना देणे ब्रिटीश जनतेला रुचणारे नव्हते. त्यामुळेच ब्रेक्झिटच्या मागणीने पुन्हा उचल खाल्ली. ब्रेक्झिटमागे आर्थिक कारणे आहेतच; मात्र विस्थापितांना थोडक्यात घुसखोरांना सामावून घेण्याची तेथील जनतेची सिद्धता नाही, हे त्यांच्या राष्ट्रप्रेमाचे द्योतक आहे. ‘ब्रेक्झिट’चा प्रस्ताव संसदेत बारगळला, याचा अर्थ तेथील ५२ टक्के जनतेची मागणी ५६ टक्के खासदारांनी फेटाळली आहे. युरोपीय महासंघात राहिले अथवा बाहेर पडले, तरी संघर्षच आहे. बाहेर पडण्यासाठी केलेला संघर्ष हा स्वाभिमानाकडे नेणारा आहे. त्यामुळेच एरव्ही लोकशाहीचे गोडवे गाणार्‍यांनी तेथील लोकभावनेचा विचार केला पाहिजे. ५२ टक्के जनतेचे मत जर डावलले जाते, तर लोकशाहीला काय अर्थ आहे ? इतरांना लोकशाहीच्या बाता शिकवणारे हे बडे देश स्वतःच्या अडचणीच्या वेळी स्वतःला जे सोयीचे असते, तेच स्वीकारतात, हेही भारतातील सदोष लोकशाहीला डोक्यावर घेणार्‍यांनी लक्षात घेतले पाहिजे.

शासनकर्त्यांची कणखरता !

थेरेसा मे यांनी मांडलेल्या ब्रेक्झिटच्या प्रस्तावावर त्यांच्याच पक्षातील ११८ सदस्यांनी विरोधी मतदान केले. ब्रेक्झिटचा प्रस्ताव बारगळल्यानंतर त्यांना पुन्हा बहुमत सिद्ध करावे लागले. केवळ १८ मतांनी त्यांचे बहुमत सिद्ध झाले. अशा प्रकारे पद धोक्यात घालूनही त्या ब्रेक्झिटच्या वचनासाठी लढा देत आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हेही निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्‍वासने विसरलेले नाहीत. निवडून आल्यानंतर त्यांनी निर्वासितांच्या विरोधात अनेक निर्णयांचा धडाका लावला आहे. आपल्याकडे मात्र राममंदिराचा विषय चालू होण्यासाठीच साडेचार वर्षे जावी लागली. आता वचनाची पूर्तता दृष्टीपथात नाहीच !

ब्रिटनला घरघर !

थेरेसा मे ब्रेक्झिटचा एकाकी लढा देत असल्या, तरी त्यांचीही वाट सोपी नाही.  ब्रिटन महासंघातून बाहेर पडले, तरी सावरण्यासाठी प्रचंड शक्ती खर्ची पडणार आहे. बाहेर नाही पडले, तरी कुचंबणा आहेच. त्यामुळे आता ब्रिटनची स्थिती ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी झाली आहे. अंतर्गत धुसफूस, आर्थिक मंदी, प्रांतवाद आदींमुळे ब्रिटन जर्जर झाला आहे. ब्रेक्झिटमुळे त्याला किती उभारी मिळेल, हा प्रश्‍नच असला, तरी एकेकाळी ‘ब्रिटनच्या साम्राज्यावरील सूर्य मावळत नाही’, अशा ज्या बढाया मारल्या जात होत्या, त्या आता विरल्या आहेत. आता तेथील सूर्य अस्ताला चालला आहे. ज्यांनी अन्य देशांवर राजवट लादून तेथील व्यवस्था मातीमोल केल्या, तेच आता कात्रीत सापडले आहेत. थोडक्यात नियतीचे चक्र उलट दिशेने चालू झाले आहे !

घुसखोर नकोच !

घुसखोरांच्या संदर्भात केवळ ब्रिटनच नाही, तर प्रत्येक देश संघर्ष करत आहे. आज अमेरिकाही मेक्सिकोतून येणार्‍या घुसखोरांमुळे त्रासली आहे. या घुसखोरांना रोखण्यासाठी अमेरिका सीमेवर भिंत बांधत आहे. चीन सरकारनेही सैनिकी बळ वापरून उपद्रवी मुसलमानांचा बंदोबस्त केला आहे. आपल्या देशात ६ कोटी बांगलादेशी घुसखोर सुखनैव नांदतात, येथील रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र मिळवतात; मात्र कुणा एकाला वाटत नाही की त्यांची या देशातून ‘एक्झिट’ झाली पाहिजे. घुसखोरांची समस्या जगभर आहे; मात्र प्रत्येक देश त्याविरोधात निकराचा लढा देत आहे. आपण मात्र घुसखोरांसाठी पायघड्या घातल्या आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर ५२ टक्के ब्रिटीश जनता ‘ब्रेक्झिट’च्या बाजूने कौल देते, याच कारणाने सरकार कोलमडल्यानंतर डेव्हिड कॅमेरून यांच्या जागी पुन्हा ‘ब्रेक्झिट’च्या समर्थक थेरेसा मे यांना निवडून देते, हा भारतियांसाठी धडा आहे !


Multi Language |Offline reading | PDF