डान्सबार चालू होऊ नयेत, यासाठी अध्यादेश काढू ! – सुधीर मुनगंटीवार, अर्थमंत्री, महाराष्ट्र

देशभरातील डान्सबारसह मद्यबंदीसाठीही केंद्रातील भाजप सरकारने अध्यादेश काढावा, असेच जनतेला वाटते !

मुंबई – डान्सबारच्या विरोधातील ठराव सभागृहात एकमताने संमत झाला होता. त्यात पक्षीय राजकारण झाले नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा पूर्ण अभ्यास करून, तसेच कायदा आणि न्याय विभागाशी चर्चा करून आवश्यकता वाटल्यास डान्सबार चालू होऊ नयेत, यासाठी अध्यादेश काढू; परंतु डान्सबारवरील बंदी कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करू, असे राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे. विरोधी पक्षांसह सर्व स्तरांतून डान्सबार चालू होण्याच्या निर्णयावर टीका होत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर मुनगंटीवार यांनी हे मत व्यक्त केले. ‘मंत्रीमंडळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला घटनापिठासमोर आव्हान देता येईल का, याची चाचपणीसुद्धा राज्य सरकार करत आहे’, असे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.

महाराष्ट्र विधीमंडळात एकमताने डान्सबारबंदी विधेयक संमत झाले आहे. त्याला वेळोवेळी न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. यापूर्वी वर्ष २००६ आणि २०१३ ला न्यायालयाने डान्सबारबंदी रहित केली होती.

स्थानिक पातळीवर नियम आणि कायदे कडक करू ! – मुख्यमंत्री

सर्वोच्च न्यायालयाने जरी ‘डान्सबार चालू करा’, असे सांगितले असले, तरी पोलिसांना सूचना देऊन स्थानिक पातळीवर कठोर कायदे आणि कडक नियम केले जातील. न्यायालयाची ऑर्डर हाती घेऊन पुढील भूमिका ठरवण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. ‘विरोधक खोटे आरोप करत आहेत’, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

‘हे चांगले पाऊल होते; मात्र मसुद्यात त्रुटी आहेत. त्यामुळे प्रत्येक वेळी सरकार न्यायालयात हरते. नवीन अध्यादेशात मसुदा इतका बळकट आणा की, हा नियम न्यायालयात टिकेल’, असे शिवसेनेचे आमदार अनिल परब यांनी म्हटले आहे.

(म्हणे) ‘मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी डान्सबारवाल्यांशी ‘डील’ झाले !’ – नवाब मलिक, राष्ट्रवादी काँग्रेस

याविषयी भाजपला काय म्हणायचे आहे ?

मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी डान्सबारविषयी ‘डील’ झाले, असा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषदेत केला. ‘भाजपच्या शायना एन्सी आणि मुंबईचे भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी डान्सबार मालकांशी मध्यस्थी केली अन् त्यांच्यात आर्थिक देवाण-घेवाण केली. तसेच सरकारने न्यायालयात बाजू कमकुवत ठेवली’, असा आरोप त्यांनी केला आहे.


Multi Language |Offline reading | PDF