शाळेत विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात येणार्‍या शुल्काचे विवरण दर्शवणारा फलक लावण्याचा कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा आदेश

कर्नाटकमध्ये शाळा प्रशासनातील भोंगळ कारभारावर आता न्यायालयालाच नियंत्रण ठेवावे लागणे, हे कर्नाटकातील काँग्रेस-जेडीएस् सरकारला लज्जास्पद ! असे शिक्षणक्षेत्र भावी पिढी काय घडवणार ?

बेंगळूरू (कर्नाटक) – कर्नाटकमधील शिक्षण कायद्यानुसार शाळेत विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात येणार्‍या शुल्काचे विवरण देणारा फलक लावण्यात यावा, असा आदेश नुकताच कर्नाटकच्या उच्च न्यायालयाने दिला आहे. अधिवक्ता एन्.पी. अमृतेश यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्‍वरी आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या खंडपिठाने हा आदेश दिला. (शिक्षण खात्याने कायद्याचे पालन करावे, हे न्यायालयाला सांगावे लागते, यावरून शिक्षण खात्यातील भोंगळ कारभाराची कल्पना येते. शिक्षण खात्याची ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी सरकार काय उपाययोजना करणार ? – संपादक) या आदेशात म्हटले आहे, ‘२३ जानेवारीपर्यंत सर्व शाळांनी विद्यार्थांकडून घेण्यात येणार्‍या शुल्काचे विवरण दर्शवणारा फलक लावावा, तसेच या संदर्भात १३ एप्रिल २०१५ या दिवशी काढण्यात आलेल्या परिपत्रकाचे पालन न करणार्‍या २ सहस्र १२९ शाळांवर उपनिर्देशकांनी कारवाई करावी आणि त्याविषयी प्रमाणपत्र द्यावे. तसे न केल्यास २३ जानेवारी या दिवशी शिक्षण विभागाच्या निर्देशकांना स्वतः उपस्थित रहावे लागेल.’

सरकारी अधिवक्ता शिवप्रभु हिरेमठ म्हणाले, ‘‘कर्नाटकात राज्य शिक्षण मंडळाच्या १५ सहस्र ७०६ , सीबीएस्ई मंडळाच्या ७५४, तर आयसीएस्ईच्या २७७ शाळा आहेत. त्यापैकी राज्य मंडळाच्या १३ सहस्र ७२७, सीबीएस्ईच्या ६३९, तर आयसीएस्ईच्या २४२ शाळांमध्ये फलक लावण्यात आले आहेत. अजून २ सहस्र १२९ शाळांमध्ये फलक लावण्यात आलेले नाहीत. या संदर्भात  शिक्षणाधिकारी लक्ष ठेवून आहेत.’’ यावर न्यायमूर्ती म्हणाले, ‘‘शिक्षण विभागाने दिलेल्या आदेशांचे तुम्हीच लक्षपूर्वक पालन करत नाही, असे कसे चालेल ? अधिकारी काय करत आहेत ?’’


Multi Language |Offline reading | PDF