सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यात डान्सबार पुन्हा चालू होणार

सरकारच्या सर्व अटी फेटाळल्या !

  • वासनेच्या आगीत आता डान्सबाररूपी तेल पडून लाखो आयुष्ये आणि संसार उद्ध्वस्त होतील अन्  हे सर्व निमूटपणे पहाण्याविना दुसरा पर्याय उरणार नाही, असे जनतेला वाटल्यास चूक ते काय !
  • सरकारने अटी-शर्थींसह डान्सबार चालू करण्याचे चुकीचे धोरण का अवलंबले ? समाजविघातक डान्सबारवर सरसकट बंदीचा आग्रह का धरला नाही ?
  • ‘डान्सबार चालू करण्याची मागणी ही मूठभर लोकांची आहे, तर त्यावर बंदी घालण्याची मागणी ही कोट्यवधी नागरिकांची आहे. मग कोट्यवधी नागरिकांचा विरोध डावलून जर मूठभरांसाठी डान्सबार पुन्हा चालू होणार असतील, तर लोकशाही आहे कुठे ?’, असा प्रश्‍न कुणाला पडल्यास त्याचे उत्तर व्यवस्थेकडे आहे का ?
  • सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जल्लीकट्टू’वर बंदी घातल्यानंतर ती राज्याची परंपरा असल्याचे सांगत तमिळनाडू सरकारने तसा कायदा करून ती परंपरा पुन्हा चालू केली. मग महाराष्ट्राची जगप्रसिद्ध संत परंपरा लक्षात घेऊन भाजप सरकार डान्सबार बंदीचा कायदाच का नाही करत ?

नवी देहली – डान्सबारचा परवाना मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने घातलेल्या अटी सर्वोच्च न्यायालयाने रहित केल्या. त्यामुळे मुंबईसह महाराष्ट्रातील अन्य शहरांत डान्सबार पुन्हा चालू होणार आहेत. न्यायालयाने सरकारची वेळेच्या निर्बंधाविषयी घातलेली अट मान्य केल्याने सायंकाळी ६ ते रात्री ११.३० या वेळेतच डान्सबार चालू रहातील.

डान्सबार चालू करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने वर्ष २००५ मध्ये नियमावली घोषित केली होती. या अटी जाचक असल्याचा आरोप डान्सबारच्या मालकांकडून करण्यात आला होता. या नियमावलीनंतर मागील १३ वर्षांत एकाही डान्सबारला अनुमती मिळू शकली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व डान्सबार बंद झाले होते. सरकारच्या या अटींना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सरकारच्या विरोधातील या याचिकेवर १७ जानेवारी या दिवशी सुनावणी झाली. सुनावणीअंती न्यायालयाने सरकारच्या बहुतेक अटी व्यवहार्य नसल्याचे सांगत त्या रहित केल्या.

सरकारच्या या अटी न्यायालयाने फेटाळल्या

१. डान्सबारमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेर्‍याची सक्ती करण्याची राज्य सरकारची अट न्यायालयाने रहित केली. या अटीमुळे व्यक्तीगत स्वातंत्र्याचा भंग होत असल्याचे खंडपिठाने नमूद केले

२. बार आणि ‘डान्स फ्लोअर’ वेगळे ठेवण्याची अट सरकारने घातली होती. तीही न्यायालयाने रहित केली.

३. राज्य सरकारने धार्मिक आणि शैक्षणिक संस्था यांपासून १ किलोमीटरच्या परिसरात डान्सबारला मनाई केली होती. ही मनाई योग्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. (‘धार्मिकस्थळाच्या जवळ असात्त्विक आणि रज-तमप्रधान गोष्टी असल्यास धार्मिकस्थळाची सात्त्विकता नष्ट होते’, हा अध्यात्मातील मूलभूत सिद्धांत धर्मशिक्षणाविना समजणे कठीण आहे ! – संपादक)

४. स्वच्छ चारित्र्याच्या व्यक्तींना डान्सबार चालू करण्याचा परवाना द्यावा, अशी अट सरकारने घातली होती. तथापि स्वच्छ चारित्र्याची व्याख्या करणे शक्य नसल्याचे सांगत न्यायालयाने ही अटही रहित केली.

५. न्यायालयाने डान्सबारमध्ये पैशांच्या वापराविषयीही निर्देश दिले. ‘बारबालांना ‘टीप’ देण्यास काहीच हरकत नाही; मात्र मुलींवर पैसे उडवण्यावर बंदी असेल’, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

डान्सबार बंदी प्रकरणी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात अल्प पडले ! – आमदार विद्या चव्हाण

मुंबई – सर्वोच्च न्यायालयात सरकार बाजू मांडण्यात अल्प पडले, तसेच हा निर्णय दुर्दैवी आहे असे, राष्ट्रवादीच्या नेत्या आमदार विद्या चव्हाण यांनी म्हटले आहे. आमदार चव्हाण पुढे म्हणाल्या की, राज्यात डान्सबार चालू होते, तेव्हा अनेक अल्पवयीन मुलींना या व्यवसायात ढकलले जात होते. प्रसंगी त्यांचे लैंगिक शोषणही केले जात असे. अनेक पुरुष घर खर्चाचा पैसा डान्सबारमध्ये उधळत. अनेकांचे संसार डान्सबारमुळे देशोधडीला लागले. या सगळ्या परिस्थितीचा विचार करून आघाडी सरकारने डान्सबार बंदीचा निर्णय घेतला होता.

डान्सबारच्या नावाखाली पुन्हा अनुचित प्रकार चालू होणार नाहीत, असाच सरकारचा प्रयत्न असेल ! – गृहराज्यमंत्री रणजीत पाटील

सरकार न्यायालयात भूमिका मांडतांना पुराव्यांसह जोरकसपणे का नाही मांडत ? डान्सबार चालू राहून त्यातील महसुलाचा मलिदा घेता यावा आणि नंतर जनतेची सहानुभूतीही मिळावी, यासाठी अशी जाणीवपूर्वक न्यायालयात बाजू मांडतांना लंगडी बाजू घेतली जाते का ?

मुंबई – डान्सबारच्या संदर्भात राज्यातील जनतेच्या भावना प्रतिकूल आहेत. त्या भावनांचे प्रतिबिंब निकालात नाही. डान्सबारच्या नावाखाली पुन्हा अनुचित प्रकार चालू होणार नाहीत, असाच सरकारचा प्रयत्न असेल, असे गृहराज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी सांगितले. ‘डान्सबार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या अनेक अटी मान्य केल्या आहेत. याविषयी अभ्यास करून, निकालाच्या अधीन राहून पुढील दिशा ठरवण्यात येईल’, असे ते पुढे म्हणाले.

(म्हणे) ‘वेश्याव्यवसायापेक्षा डान्सबार चांगले !’ – सामाजिक कार्यकर्त्या वर्षा काळे

  • अनैतिक व्यवसायांना प्रोत्साहन देणारे आणि त्याला संरक्षण मिळावे, अशी अपेक्षा असणारे म्हणे सामाजिक कार्यकर्ते !
  • डान्सबार मध्ये नाचण्यासारखे लज्जास्पद आणि अपमानजनक काम करण्यापेक्षा महिलांनी उच्चशिक्षण आणि धर्मशिक्षण घेऊन रोजगाराचे प्रचलित साधन निवडणे अधिक चांगले आहे, हेही कळत नाही का ?

मुंबई – वेश्याव्यवसायापेक्षा डान्सबार केव्हाही चांगले. डान्सबार हा पुष्कळ मोठ्या संख्येने महिलांसाठी रोजगाराचे साधन होता. सरकारने लादलेल्या अटी इतक्या जाचक होत्या की, त्यांच्यासह डान्सबार चालवणे अशक्य होते आणि डान्सबार बंद झाल्यामुळे अनेक बारबालांना रोजगारासाठी वेश्याव्यवसायाकडे वळावे लागले. भारतामध्ये वेश्याव्यवसायाला संरक्षण नसून हा अत्यंत जोखमीचा व्यवसाय आहे, तसेच वेश्याव्यवसायापेक्षा महिलांना डान्सबारमध्ये अधिक सन्मानाने काम करता येईल. (डान्सबारमध्ये तोकड्या कपड्यांमध्ये अश्‍लील अंगविक्षेप करत नाचणे, हा कोणता सन्मान ? महिला सन्मानाची एवढीच काळजी आहे, तर महिलांना नाचवून पैसे कमावणार्‍या अशा व्यवसायांवर कायमची बंदी घालण्याची मागणी का करत नाही ? – संपादक)

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now