भाजपची ‘गणतंत्र बचाओ यात्रा’ संकटात : सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा नाही

नवी देहली – बंगालमधील भाजपच्या ‘गणतंत्र बचाओ यात्रे’ला अनुमती न देण्याच्या बंगाल राज्य सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप करणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने १५ जानेवारी या दिवशी याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी सांगितले. त्यामुळे भाजपची बहुचर्चित यात्रा संकटात सापडली आहे.

१. या यात्रेला कायदा-सुव्यवस्थेचे कारण पुढे करत अनुमती नाकारण्याच्या बंगाल राज्य सरकारच्या निर्णयाला भाजपने कोलकाता उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले.

२. या याचिकेवर निर्णय देतांना उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय पिठाने भाजपला रथयात्रेची अनुमती दिली होती.

३. तथापि एक सदस्यीय पिठाच्या या निर्णयाला बंगाल सरकारने द्विसदस्यीय खंडपिठासमोर आव्हान दिले. द्विसदस्यीय खंडपिठाने एक सदस्यीय पिठाचा अनुमती देण्याचा निर्णय रद्दबातल केला.

४. द्विसदस्यीय खंडपिठाच्या या निर्णयाला भाजपने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला, तसेच ‘भाजपकडून यासंदर्भात नव्याने प्रस्ताव आल्यास विचार केला जाईल’, असे स्पष्ट केले.

५. न्यायालय म्हणाले, ‘‘भाजपने यात्रेचे नवीन वेळापत्रक बंगाल सरकारकडे सादर करावे आणि बंगाल सरकारनेही भाजपच्या अधिकारांचे उल्लंघन न करता यावर निर्णय घ्यावा.’’


Multi Language |Offline reading | PDF