सवर्ण आरक्षण कायद्याची कार्यवाही गुजरातपासून चालू

कर्णावती (अहमदाबाद) – केंद्र सरकारने सर्वसाधारण वर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरी यांत १० टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा केला. गुजरात राज्यात १४ जानेवारीपासून त्याची कार्यवाही चालू करण्यात आली. गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपानी यांनी ही माहिती दिली. (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षण देण्याची तरतूद केवळ १० वर्षांसाठी केली होती. त्यांच्या भूमिकेतून आता आरक्षण संपवायला हवे !  संपादक) या कायद्याची कार्यवाही करणारे गुजरात हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या विधेयकावर १२ जानेवारी या दिवशी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले होते.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now