नीरव मोदी यांचा अनधिकृत बंगला तोडण्याचा आदेश

पंजाब नॅशनल बँक घोटाळा प्रकरण

अनधिकृत बंगले बांधत असतांना प्रशासनाच्या ते लक्षात का आले नाही ? बंगला जरअनधिकृत होता, तर त्यासाठी लागणार्‍या सर्व अनुमत्या कशा दिल्या ? याला उत्तरदायी असणार्‍या भ्रष्ट अधिकार्‍यांवर सरकारने कठोर कारवाई केली, तरच अशा गोष्टींना पायबंद बसेल !

मुंबई – पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी नीरव मोदी यांचा अनधिकृत बंगला भुईसपाट करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने १४ जानेवारी या दिवशी दिला.

अलिबाग किनार्‍यावरील अन्य ५८ अनधिकृत बंगल्यांपैकी १० बंगले भुईसपाट करण्यात आले असून ४२ प्रकरणांमध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचे अतिरिक्त सरकारी वकील पी.पी. काकडे यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर ही स्थगिती उठवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. (सरकारने हे बंगले पाडण्यापूर्वी न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली असती, तर ही स्थगिती आली नसती. कारवाई करण्यात पळवाटा ठेवणार्‍या अधिकार्‍यावर कठोर कारवाई करायला हवी ! – संपादक)

अंमलबजावणी संचालनालयाने (‘ईडी’ने) नीरव मोदी यांचा अलिबाग किनार्‍यावरील बंगला कह्यात घेतला आहे. तो पाडला, तर मोदी यांच्या विरोधात चालू असलेल्या प्रकरणावर परिणाम होईल, असा दावा ‘ईडी’ने केला आहे. तसेच बंगला पाडण्याच्या कारवाईला स्थगिती देण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. (बंगला पाडून अन्वेषणावर परिणाम होणार असेल, तर बंगल्याशी संबंधित अन्वेषण पूर्ण करून का घेतले जात नाही ? – संपादक) ‘हा बंगला न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधीच जप्त करण्यात आला होता’, असे ‘ईडी’ने न्यायालयाला सांगितले; मात्र न्यायालयाने तो पाडून टाकण्याचा आदेश दिला.


Multi Language |Offline reading | PDF