जुनी सेवानिवृत्ती योजना लागू करणार्‍यांनाच मते मिळणार !

महाराष्ट्र राज्य जुनी सेवानिवृत्ती (पेन्शन) हक्क संघटनेचा निर्णय

मुंबई  जो राजकीय पक्ष ३ लाख सरकारी कर्मचार्‍यांना जुनी सेवानिवृत्ती योजना लागू करेल, त्यांनाच कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबियांची मते मिळणार, असा निर्णय महाराष्ट्र राज्य जुनी सेवानिवृत्ती (पेन्शन) हक्क संघटनेने ९ जानेवारी या दिवशी घोषित केला आहे.

संघटनेचे अध्यक्ष वितेश खांडेकर म्हणाले की, अनेक आंदोलने केल्यानंतरही वर्ष २००५ नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचार्‍यांना शासनाने केवळ आश्‍वासनेच दिली आहेत. जुन्या सेवानिवृत्ती योजनेऐवजी नवीन सेवानिवृत्ती योजना लागू केल्याने शासकीय कर्मचार्‍यांचे भवितव्य अंधारात गेले आहे. याउलट उत्तराखंड, देहली, उत्तरप्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान अशा आकाराने छोट्या-मोठ्या राज्यांमध्ये शासकीय कर्मचार्‍यांसाठी योजनेत पालट करण्यात आले आहेत. येथील राज्यशासन कोणत्याही प्रकारचे पालट करण्यास उत्सुक दिसत नाही. परिणामी तीन लाख कर्मचार्‍यांनी त्यांच्या कुटुंबियांची माहिती जमा करून या संख्येच्या जोरावर वरील मागणी मान्य करून घेण्यात येईल, असे संघटनेने घोषित केले आहे.


Multi Language |Offline reading | PDF