आणखी एक ‘मास्टर स्ट्रोक !’

संपादकीय

स्वातंत्र्यापूर्वी म्हणजे १९४१ मध्ये मुख्यत्वे भ्रष्टाचारी आणि घुसखोर यांना शोधण्यासाठी स्थापन झालेली केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेची (सीबीआय) व्याप्ती स्वातंत्र्यानंतर वाढत गेली. स्वातंत्र्यानंतर काही काळ ती सरकारच्या अंतर्गत होणारे भ्रष्टाचार प्रामुख्याने शोधत असे आणि आता अलीकडच्या काळात तर अनेक छोट्या-मोठ्या गोष्टींसाठी सीबीआय चौकशीची मागणी नित्याची झाली आहे; परंतु दुर्दैवाने तिने तिची विश्‍वासार्हता कधीच गमावली आहे. सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांच्यावर २ कोटी लाच घेतल्याचा; लालू यादव यांच्याशी संबंधित परिसराची चौकशी न करू देण्याचा; कुख्यात मांस निर्यातक, भ्रष्टाचार आणि अफरातफर यांचे आरोप असणारा अन् अनेकदा सीबीआय चौकशी झालेला मोईन कुरेशी याच्या प्रकरणाचा; तसेच केरळमधील पशू तस्करी प्रकरणी आदी भ्रष्टाचार आणि कर्तव्यपालन न केल्याचे, असे ८ आरोप आहेत. ‘रॉ’नेही त्यांच्यावर आरोप केले आहेत. भ्रष्टाचार शोधणार्‍या सर्वोच्च यंत्रणेतील सर्वोच्च अधिकारीच भ्रष्ट असणे, हे देशातील अराजकतेचे द्योतक आहे.

वर्मा यांनी सीबीआयचे विशेष संचालक आस्थाना यांच्यावरही ३ कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे सर्वोच्च अन्वेषण यंत्रणेतील १ आणि २ क्रमांकांच्या अशा दोन्ही अधिकार्‍यांना सरकारने बलपूर्वक सुट्टीवर पाठवले होते. वर्मा याविरोधात न्यायालयात गेले आणि ३ मासांनी म्हणजे ८ जानेवारीला न्यायालयाने ‘ते पदावर रूजू होऊन केवळ नेहमीचे निर्णय घेऊ शकतात’, असे सांगितले; मात्र ‘अंतिम निर्णय सीसीव्ही (विरोधी पक्षनेते खरगे, न्यायमूर्ती सिक्री आणि पंतप्रधान सदस्य असलेला केंद्रीय सतर्कता आयोग) चा राहील’, असेही सांगितले. न्यायालयाच्या निर्णयातील या २ गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. केवळ नेहमीचे निर्णय घेण्याची अनुमती आणि अंतिम निर्णय सरकारच्या हातात ठेवणे ! वर्मा यांनी रूजू झाल्यावर २ दिवसांत १८ अधिकार्‍यांचे तडकाफडकी स्थानांतर केले. यामागचे गौडबंगाल काय आहे ? हाही प्रश्‍न आहेच. त्यामुळे सरकारही मध्यरात्री तत्परतेने पोलीस बंदोबस्तात वर्मा यांचे स्थानांतर करत असेल, तर त्यात गैर ते काय ? ते धाडस संरक्षण अधिकारी अजित डोवाल यांच्यासारख्या अधिकार्‍याने दाखवले. ‘न्यायालय मोठे कि सरकार ?’, असा प्रश्‍न यामुळे कोणाला पडू शकतो; परंतु सीबीआय स्वायत्त संस्था असूनही इथे न्यायालयाने सरकारलाच अंतिम अधिकार दिलेले आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. सरकार त्यांचे विशेष अधिकार वापरून अधिक योग्य निर्णय घेऊन देशाला सावरू शकते, हेही या घटनेवरून सिद्ध झाले.

विरोधी पक्षाचे आरोप निरर्थक !

भारतासारख्या लोकशाही मूल्ये अस्तित्वात असलेल्या एका महाकाय देशातील एका महत्त्वाच्या अन्वेषण यंत्रणेच्या सर्वोच्च अधिकार्‍यांना हटवले जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या यंत्रणेच्या प्रमुखांचा आतापर्यंतच्या काँग्रेस सरकारने त्याच्या विरोधकांच्या विरोधात वापर केल्याचा इतिहास आहे आणि आता मात्र सरकारने अलिप्त राहून हा निर्णय घेतला आहे. याचाच दुसरा अर्थ ‘सीबीआयच्या अधिकार्‍यांच्या हातात हात घालून सरकारला पूर्वीच्या सरकारप्रमाणे कोणतेही डावपेच खेळायचे नाहीत’, हे सिद्ध होते. अजित डोवाल यांची पार्श्‍वभूमी ही राष्ट्राला पूरक असे धडाडीचे निर्णय घेणार्‍या विचारांची आहे; त्यामुळे त्यांच्यावर संशय घेणार्‍याला १०० वेळा विचार करावा लागेल. विरोधी पक्ष असे आरोप करत आहेत की, वर्मा यांच्या पटलावर ज्या धारिका होत्या त्यांची पुढे चौकशी होऊ नये; म्हणून वर्मा यांचा कार्यकाळ संपण्यास अवघे २२ दिवस शिल्लक असतांनाही सरकारने घाबरून तडकाफडकी हा निर्णय घेतला आहे; परंतु प्रत्यक्षात उद्या नवीन आलेले अधिकारीही त्या धारिकांची चौकशी चालू ठेवू शकतात. यात पंतप्रधानांचे सचिव खुल्बे यांची धारिका, वित्त आणि महसूल सचिव आढाव यांची धारिका, भारतीय वैद्यक परिषद (एम्सीआय) आदींच्या संदर्भातील चौकशीसह राफेल घोटाळ्याची धारिका होती. प्रत्यक्षात राफेल घोटाळ्यात कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार झाला नाही, असे न्यायालयाने सांगूनही राहुल गांधी या निर्णयाच्या संदर्भात सरकारच्या या निर्णयाकडे संशयाने पहात आहेत. एकीकडे न्यायालयाचा राफेलच्या संदर्भातील निर्णय मानायचा नाही आणि दुसरीकडे न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सरकारने त्यांचा अधिकार वापरून एखाद्या भ्रष्ट अधिकार्‍याची हकालपट्टी केली, तर त्याकडे संशयाने पहायचे हा राहुल गांधींसह सर्व विरोधकांचा दुटप्पीपणा आहे. वर्ष २०१३ मध्ये न्यायालयाने सीबीआयला सरकारच्या पिंजर्‍यातील पोपट म्हटले होते. न्यायालयाने एका निर्णयात असेही म्हटले आहे की, ‘सीबीआय हा वसुलीचा अड्डा बनला होता.’ किरण बेदी यांनीही ‘सीबीआयला सरकारपासून मुक्त करा’, असे म्हटले होते. संसदेत काही निर्णयांच्या वेळी सार्वजनिक मतदानापूर्वी सीबीआय त्याची दिशा पालटत असल्याचे अनेकदा पाहिले गेले आहे. आतंकवादी संघटना इंडियन मुजाहिदीनला मोकळीक दिल्याचा आरोप सीबीआयवर होता. यावरून काँग्रेस सरकार सीबीआयचा गैरवापर करत होते, हे स्पष्ट होते. ती कुपरंपरा मोदी शासनाने मोडली असे म्हणण्यास वाव आहे. सरकारने सीबीआय विरुद्ध निर्णय घेऊन पारदर्शक राहू शकतो, हे दाखवण्याचा नवा पायंडा पाडला आहे. सरकारने धडाडीने निर्णय यापूर्वीच घेतले असते, तरी चालले असते. तरीही ‘देर है दुरुस्त है’ या न्यायाने सर्व यंत्रणा या भ्रष्टाचारमुक्त रहाण्याच्या दिशेने उचललेले हे एक पाऊल आहे, असे म्हणून त्याचे स्वागत केले पाहिजे.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now