आता काँग्रेसशासित छत्तीसगड राज्यातही सीबीआयला पूर्वानुमतीविना प्रवेशबंदी

  • सीबीआयला राज्यात प्रवेशबंदी करणे, ही काँग्रेसची हुकूमशाहीच ! ‘कर नाही त्याला डर कशाला ?’, असे आता काँग्रेसला कोणी विचारत का नाही ?
  • सीबीआयला प्रवेशबंदी करणे म्हणजे गुन्हेगारांना गुन्हे करण्यासाठी मोकळीक देणे होय ! असे शासनकर्ते जनतेला गुन्हेगारीचेच राज्य देणार !
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

रायपूर (छत्तीसगड) – तृणमूल काँग्रेस आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांनंतर आता काँग्रेसशासित छत्तीसगड राज्य सरकारनेही सीबीआयला राज्यात पूर्वानुमतीविना प्रवेशबंदी केली आहे. यामुळे सीबीआयला छत्तीसगड राज्यात अन्वेषणासाठी प्रवेश करायचा असेल, तर त्यांना तेथील राज्य सरकारची पूर्वानुमती घेणे आवश्यक असेल. याशिवाय छत्तीसगड सरकारने वर्ष २००१ मध्ये सीबीआयला राज्यातील विविध प्रकरणांचे अन्वेषण करण्यासाठी दिलेली सर्वसामान्य सहमतीही मागे घेतली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील ३ सदस्यीय घटनापिठाने १० जानेवारी या दिवशी सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांची पदावरून हकालपट्टी केल्यानंतर दुसर्‍या दिवशी म्हणजे ११ जानेवारीला काँग्रेसने राज्यात सीबीआयवर अप्रत्यक्षपणे बंदी घातली.


Multi Language |Offline reading | PDF