सीबीआयचे माजी संचालक आलोक वर्मा यांचे त्यागपत्र

स्वतःच्या अधिपत्याखाली असलेल्या एका विभागातील भ्रष्टाचाराविषयी अनभिज्ञ असलेल्या भाजप सरकारने भ्रष्टाचारमुक्तीच्या घोषणा करणे हास्यास्पद !

नवी देहली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय निवड समितीने १० जानेवारीला सीबीआयच्या संचालकपदावरून हकालपट्टी केलेले सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांनी ११ जानेवारी या दिवशी प्रशासकीय सेवेचे त्यागपत्र दिले. (गेल्या काही मासांपासून देशाची सर्वोच्च अन्वेषण यंत्रणा असलेल्या सीबीआयच्या अधिकार्‍यांमधील सुंदोपसुंदीवरून जगभरात भारताची नाचक्की झाली आहे ! सीबीआयच्या अधिकार्‍यांनी भष्टाचार करणे म्हणजे कुंपणाने शेत खाण्याचा प्रकार आहे. भाजप सरकारला हे लज्जास्पद ! – संपादक) ‘ही सामूहिक चिंतनाची वेळ आहे’, असे वर्मा यांनी त्यांच्या त्यागपत्रात म्हटले आहे. सीबीआयच्या संचालकपदावरून हकालपट्टी केल्यानंतर त्यांची निवड समितीने १० जानेवारी या दिवशीच अग्नीशमन सेवा, गृहरक्षक दल, नागरी संरक्षण दल आणि गृहरक्षक दल यांच्या महासंचालकपदावर नियुक्ती केली होती. याविषयी प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना वर्मा यांनी ‘माझ्या विरोधात असणार्‍या एका व्यक्तीने केलेल्या खोट्या आणि निराधार आरोपांच्या आधारे माझी हकालपट्टी करण्यात आली आहे’, असा आरोप केला होता.

काय आहे आलोक वर्मा यांच्यावरील आरोप ?

सीबीआयचे संचालक म्हणून आलोक वर्मा यांची कारकीर्द वादग्रस्त ठरली होती. कुप्रसिद्ध मांस निर्यातदार मोईन कुरेशी याच्याकडून २ कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप वर्मा यांच्यावर आहे. त्यामुळेच त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले होते.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now