राममंदिर प्रकरणाची सुनावणी २९ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली

मुसलमानांची बाजू मांडणार्‍या अधिवक्त्यांच्या आक्षेपानंतर न्यायमूर्ती उदय लळित यांची घटनापिठातून माघार

हिंदूबहुल देशात राममंदिर उभारण्यासाठी हिंदूंना ७१ वर्षे प्रतीक्षा करावी लागणे, हे सर्वपक्षीय सरकारांना लज्जास्पद !

नवी देहली – संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या अयोध्येतील रामजन्मभूमी प्रकरणाची सुनावणी २९ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. ५ न्यायाधिशांच्या खंडपिठातील न्यायमूर्ती उदय लळित यांनी घटनापिठातून माघार घेतली. यामुळे आता नव्या घटनापिठाची स्थापना करावी लागणार आहे. घटनापिठात ५ न्यायाधीश असणे आवश्यक असल्याचे मत या वेळी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी व्यक्त केले. आता २९ जानेवारीला नव्या घटनापिठासमोर सुनावणीचा दिनांक निश्‍चित केला जाणार आहे.

राममंदिराच्या प्रकरणात या पूर्वी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती शरद बोबडे, न्यायमूर्ती एन्.व्ही. रमण, न्यायमूर्ती उदय लळित आणि न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या ५ सदस्यीय घटनापिठासमोर सुनावणी चालू झाली. या वेळी मुसलमान संघटनेचे अधिवक्ता राजीव धवन यांनी न्यायमूर्ती उदय लळित यांच्या घटनापिठातील सहभागावर आक्षेप घेतला. ते म्हणाले, ‘‘न्यायमूर्ती लळित यांनी वर्ष १९९४ मध्ये राममंदिर आंदोलनाशी संबंधित एका प्रकरणात उत्तरप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांचे वकीलपत्र घेतले होते.’’ यानंतर न्यायमूर्ती लळित यांनी घटनापिठातून माघार घेतली. तथापि राममंदिराची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ अधिवक्ता हरिश साळवे यांनी न्यायमूर्ती लळित यांच्या घटनापिठातील सहभागावर हरकत नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले.

यावर अधिवक्ता राजीव धवन यांनी ‘न्यायमूर्ती लळित यांनी घटनापिठातून बाजूला व्हावे, यासाठी नव्हे, तर केवळ माहितीसाठी मी हे सूत्र उपस्थित केले आहे’, असे न्यायालयास सांगितले.

न्यायमूर्ती लळित यांनी घटनापिठातून माघार घेतल्यानंतर आता त्यांनी या प्रकरणावरील सुनावणीत भाग घेणे उचित होणार नाही’, असे घटनापिठातील अन्य न्यायाधिशांचे मत असल्याचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी स्पष्ट केले. या कारणामुळे सुनावणी स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता अयोध्या प्रकरणावरील पुढील सुनावणीसाठी नवे घटनापीठ स्थापन करावे लागणार असून त्यानंतर सुनावणी होणार आहे.


Multi Language |Offline reading | PDF