आमदारांच्या आग्रहामुळे सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांना मारहाणीच्या प्रकरणी सरकार कारावासाच्या शिक्षेचा कालावधी अल्प करणार !

कायद्यानुसार दिलेला शिक्षेचा कालावधी न्यून करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधी का करतात ? यात काही काळेबेरे असल्याचा संशय जनतेला आल्यास चूक ते काय ?

मुंबई – राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी हे कामावर असतांना त्यांना मारहाण अन् दमदाटी केल्यास संबंधितांवर गुन्हा नोंद करून ५ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होते. काही आमदारांच्या आग्रहामुळे या शिक्षेचा कालावधी अल्प करण्यासाठी संबंधित कायद्यात सरकार सुधारणा करणार आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली विधिमंडळ सदस्यांची १ समिती स्थापन करण्यात आली आहे; मात्र महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने याला तीव्र विरोध केला आहे.

महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे यांनी ‘मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसमोर अधिकारी-कर्मचार्‍यांची बाजू भक्कमपणे मांडली जाईल’, असे सांगितले. राज्य सरकारने जून २०१८ मध्ये सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांना संरक्षण देण्यासाठी भारतीय दंड संहिता आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम लागू केला; मात्र त्यास सर्वपक्षीय आमदारांनी विरोध केला होता.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now