आरक्षण विधेयकावरून राज्यसभेत गदारोळ : कामकाज २ वेळा स्थगित

सभागृहाचे कामकाज वारंवार स्थगित करून जनतेचा वेळ आणि पैसा यांचा अपव्यय करणार्‍या खासदारांची खासदारकी रहित करण्याचा जनतेला अधिकार हवा. तरच ती खरी लोकशाही म्हणता येईल अन्यथा तिला जनतेकडून मते घेऊन त्यांची कामे न करणारी ‘फसवणूकशाहीच’ म्हणावी लागेल !

नवी देहली – सर्वसाधारण वर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरी यांत १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावचंद गेहलोत यांनी ९ जानेवारी या दिवशी राज्यसभेत मांडले. ८ जानेवारीला लोकसभेत याच विधेयकाला पाठिंबा देणार्‍या काँग्रेसने राज्यसभेत मात्र गदारोळ केला. (एकाच विधेयकावरून राजकीय पक्षांची लोकसभा आणि राज्यसभा येथे वेगवेगळी भूमिका कशी ? स्वपक्षाच्या अधिकृत भूमिकेविषयीही एकवाक्यता नसलेले राजकीय पक्ष कधी तरी जनहित साधतील का ? – संपादक) त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज प्रथम दुपारी १२ वाजेपर्यंत आणि त्यानंतर दुपारी २ वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आले. लोकसभेत संमत्ती मिळाल्यानंतर हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले. ९ जानेवारी या दिवशी अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस होता; मात्र या विधेयकाच्या संमत्तीसाठी अधिवेशनाचा कालावधी १ दिवसाने वाढवण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. हा १ दिवस वाढवण्यालाही काँग्रेसने विरोध दर्शवला आहे.

लोकसभेत ३२३ विरुद्ध ३ अशा बहुमताने विधेयक संमत

सर्वसाधारण वर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षण देणारे विधेयक लोकसभेत ८ जानेवारी या दिवशी ३२३ विरुद्ध ३ अशा बहुमताने संमत करण्यात आले. या विधेयकावर दुपारी चालू झालेली चर्चा रात्री उशिरा संपली. त्यानंतर विधेयकास विरोध झाल्याने त्यावर घेण्यात आलेल्या मतदानात ते बहुमताने संमत करण्यात आले.


Multi Language |Offline reading | PDF