सर्वसाधारण वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देण्यासाठी घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर

सर्व धर्मांतील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना लाभ मिळणार

  • डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षण देण्याची तरतूद केवळ १० वर्षांसाठी केली होती. आज ७० वर्षे उलटून गेली, तरी आरक्षण कायम राहिले आहे. डॉ. बाबासाहेबांच्या भूमिकेतून आरक्षण संपवायला हवे !
  • अन्य धर्मियांना अनेक सुविधा देऊन वर आता त्यांना आरक्षणही देणे, ही निवडणुकांच्या मतपेढीसाठीची सिद्धताच नव्हे का ?

नवी देहली – सर्वसाधारण वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरी यांत १० टक्के आरक्षण देण्यासाठी केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांनी ८ जानेवारी या दिवशी १२४ वे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडले. या विधेयकावर लोकसभेत सायंकाळी ५ वाजल्यापासून चर्चा चालू झाली. आरंभी गेहलोत म्हणाले, ‘‘सर्वसाधारण वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षण देतांना सध्या अस्तित्वात असलेल्या अन्य घटकांच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. या आरक्षणाचा लाभ सर्व धर्मांतील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना मिळणार आहे. खासगी शिक्षण संस्थांतही हे आरक्षण लागू असेल.’’

सर्वसाधारण वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्यासाठी सध्याचे ४९.५ टक्के असलेले आरक्षण १० टक्क्यांनी वाढवून ते ५९.५ टक्के करण्यात येणार आहे. घटनेनुसार केवळ सामाजिक आणि शैक्षणिक निकषांवर आरक्षण दिले जाऊ शकते. त्यात आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याची तरतूद नाही. ती देण्यासाठी घटनेच्या कलम १५ आणि १६ यांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असून त्यासाठीचे विधेयक मांडण्यात आले.

सर्वसाधारण वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनी पाठिंबा दर्शवला आहे.


Multi Language |Offline reading | PDF