आलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्दबातल !

सीबीआयमधील वादाचे प्रकरण

  • धोरणात्मक निर्णय न घेण्याचा आदेश

महत्त्वाचे निर्णय चुकीचे ठरण्याची नामुष्की ओढवून घेणारे भाजप सरकार राज्य करण्याच्या पात्रतेचे आहे का ?

नवी देहली – सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा केंद्र सरकारच्या केंद्रीय दक्षता आयोगाचा (‘सीव्हीसी’चा) निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केला. या निर्णयामुळे आलोक वर्मा यांची सीबीआयच्या संचालकपदी पुनर्नियुक्ती झाली आहे. न्यायालयाने वर्मा यांना दिलासा देतांनाच ‘पदावर रूजू झाल्यावर वर्मा यांना कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही’, असे स्पष्ट केले. सध्या सीबीआयचे संयुक्त संचालक एम्. नागेश्‍वर राव हे सीबीआयचे अंतरिम प्रमुख आहेत.

भ्रष्टाचाराच्या सूत्रावरून सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश आस्थाना यांच्यात चालू असलेला वाद विकोपाला गेला होता. या प्रकरणात केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून वर्मा यांचे सर्व अधिकार काढून घेत त्यांना सक्तीच्या सुटीवर पाठवले होते. सरकारच्या या निर्णयाला वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात २३ ऑक्टोबर २०१८ यादिवशी आव्हान देत हा निर्णय रहित करण्याची मागणी केली होती.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपिठाने ६ डिसेंबर २०१८ या दिवशी निकाल राखून ठेवला होता. सरन्यायाधीश सुटीवर असल्यामुळे ८ जानेवारी २०१९ या दिवशी न्यायाधीश के.एन्. जोसेफ आणि न्यायाधीश एस्.के. कौल यांच्या खंडपिठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

या वेळी न्यायालयाने ‘सीबीआयच्या दोन अधिकार्‍यांमधील वादाविषयी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या निवड समितीने निर्णय घ्यावा’, असे निर्देश दिले. तसेच ‘उच्चाधिकार समितीशी चर्चा न करताच सीबीआयच्या संचालकांचे अधिकार काढून घेण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला नाहीत’, असेही स्पष्ट केले.


Multi Language |Offline reading | PDF