भाजप सरकार आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देणार

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षण देण्याची तरतूद केवळ १० वर्षांसाठी केली होती. आज ७० वर्षे उलटून गेली, तरी आरक्षण कायम राहिले आहे. डॉ. बाबासाहेबांच्या भूमिकेतून आरक्षण संपवायला हवे !

नवी देहली – आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत संमती देण्यात आली. आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना हे आरक्षण शिक्षण आणि नोकर्‍या यांमध्ये देण्यात येणार आहे. आरक्षणाविषयी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाची तपशीलवार माहिती ८ जानेवारी या दिवशी संसदेत देण्यात येणार आहे.

अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याविषयी मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे सवर्ण समाजात अप्रसन्नता (नाराजी) पसरली होती. याशिवाय नुकत्याच ३ राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतरही सर्वण समाज अप्रसन्न (नाराज) असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे आरक्षणाचा ४९.५ टक्के असलेला कोटा ५९.५ टक्क्यांवर न्यावा लागणार आहे. या निर्णयाच्या कार्यवाहीसाठी केंद्र सरकारला घटनादुरुस्ती करावी लागणार असून सरकारला संसदेत सर्व राजकीय पक्षांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता भासणार आहे.

याविषयी प्रसारित झालेल्या काही वृत्तांनुसार ज्यांचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांहून अल्प आहे, अशा लोकांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे. तथापि याविषयी अधिकृत माहिती मिळालेली नाही.


Multi Language |Offline reading | PDF