घुसखोरी रोखण्यासाठी ट्रम्पनीती !

संपादकीय

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मेक्सिकोच्या सीमेवरून अमेरिकेत होणारी घुसखोरी रोखण्यासाठी भिंत उभारण्याचा निर्धार केला आहे. या भिंतीसाठी आवश्यक असलेला निधी संमत करण्यासाठी डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे वर्चस्व असलेल्या सभागृहात विधेयक सादर करण्यात आले होते; मात्र हे विधेयक फेटाळून लावण्यात आले. तेव्हापासून अमेरिकेत कामबंद (शटडाऊन) चालू आहे. सध्या शटडाऊनचा तिसरा आठवडा आहे. ‘ही परिस्थिती वर्षभर ठेवण्याची माझी सिद्धता आहे’, असे ट्रम्प यांनी बोलून दाखवले आहे. या ‘शटडाऊन’मुळे सरकारी कर्मचार्‍यांच्या प्रशासकीय खर्चावर अंकुश लागला आहे. अनुमाने ८ लाख कर्मचारी आणि अधिकारी यांना यामुळे वेतन मिळाले नाही. ‘ही शटडाऊनची स्थिती आणखी वर्षभर कायम ठेवली जाईल आणि आवश्यकता भासल्यास देशात आणीबाणी जारी करण्याचा पर्यायही माझ्यासमोर खुला आहे’, अशी स्पष्ट चेतावणीच ट्रम्प यांनी दिली आहे.

अमेरिकेची ‘संपन्न आणि विकसित देश’ म्हणून ओळख आहे. साहजिकच नोकरी, धंदा अथवा रहाण्यास जाण्यासाठी भारतासह अनेक देशांतील लोकांचा अमेरिकेत जाण्याचा ओढा असतो. याचसमवेत अमेरिकेच्या आजूबाजूच्या काही विकसनशील देशांतील लोकही कामधंद्यासाठी अमेरिकेकडे आशाळभूत दृष्टीने पहातात. २ मासांपूर्वीच मेक्सिकोतून सहस्रो घुसखोरांनी अमेरिकेत घुसण्याचा प्रयत्न केला. या वेळी त्यांची अमेरिकेच्या सुरक्षादलांशी धुमश्‍चक्रीही उडाली. पोलिसांनी लाठीमारही केला. त्याअगोदर ३ दिवसांपूर्वीच ट्रम्प यांनी सीमा पूर्ण बंद करण्याची चेतावणी दिली होती. त्यानंतर ट्रम्प यांनी या सीमेवर कायमस्वरूपी भिंत बांधण्याचा निर्णय घेतला. या ‘मेक्सिको वॉल’साठी अनुमाने ५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आहे. या एकूण सीमेची लांबी ३ सहस्र १४५ किलोमीटर आहे. सध्या अमेरिका आणि मेक्सिको यांच्या सीमेवर साधे कुंपण असून काही ठिकाणी वाळवंट आणि अन्य नैसर्गिक अडथळे यांंमुळे काही किलोमीटरच्या सीमेवर कुंपण नाही. तेथून मोठ्या संख्येने अजूनही घुसखोरी होत आहे. ‘हे घुसखोर अमेरिकत येऊन अमली पदार्थांचा व्यापार करतात आणि अमेरिकेतील महिलांवर बलात्कार करतात’, असे आरोप आहेत. ‘अमेरिकेसारख्या महान देशाच्या सीमांच्या सुरक्षेला नेहमीच प्राधान्य दिले पाहिजे आणि मी घेतलेल्या निर्णयाचा मला अभिमान आहे’, असे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. ट्रम्प हे तसे एकांगी आणि धाडसी निर्णय घेणारे राष्ट्रप्रमुख म्हणून ओळखले जातात. त्यांचे काही निर्णय अमेरिका आणि जगाच्या दृष्टीने वादग्रस्त राहिले असले, तरी त्यांनी स्वदेशाचा कायम विचार केलेला दिसतो. त्यातूनच त्यांची ‘अमेरिका फर्स्ट’ (अमेरिका प्रथम) ही घोषणा प्रसिद्ध आहे. इराकमध्ये इसिस या आतंकवादी संघटनेचा उदय झाल्यानंतर आतंकवाद्यांसमवेत चाललेल्या युद्धामुळे तेथून अनेक इराकींनी जवळच्या देशांमध्ये स्थलांतर चालू केले. तेव्हा युरोपीयन युनियनमधील अनेक देशांनी मवाळ धोरण स्वीकारत मानवतेच्या नावाखाली या सहस्रोंच्या संख्येत असलेल्या स्थलांतरितांना आश्रय दिला. तेव्हा अतिशय हालाखीच्या स्थितीत आलेल्या स्थलांतरितांनी नंतर त्यांचा रंग दाखवण्यास प्रारंभ केला. जर्मनी, फिनलॅण्ड, फ्रान्स येथे अनेक महिलांवर या स्थलांतरितांनी बलात्कार केले. तेथे गुन्हेगारी कारवाया केल्या. स्थानिकांवर आक्रमणे केली. तेव्हा या देशांचे डोळे उघडले. अमेरिकेने आरंभापासूनच या स्थलांतरितांना प्रवेश नाकारला होता. अमेरिकत ९ /११ ला झालेल्या आतंकवादी आक्रमणानंतर तेथे प्रवेश करणार्‍या प्रत्येकाची, मग ते पाकचे पंतप्रधान असेनात का, त्यांची कसून चौकशी करण्यात आली. त्यानंतरच्या काळातही अमेरिकेत अधूनमधून गोळीबाराच्या घटना घडल्या. याला ट्रम्प यांनी इराण आणि अन्य आखाती देश यांना उत्तरदायी धरले आणि त्या देशांतून अमेरिकेत येणार्‍यांना बंदी घातली. या वेळीही ट्रम्प यांच्यावर टीका झाली होती. तरीही ट्रम्प ‘अमेरिकेची सुरक्षा माझ्यासाठी महत्त्वाची आहे’, असे विधान करून स्वत:च्या निर्णयावर ठाम राहिले. मेक्सिको प्रकरणात तर त्यांनी संसदेने भिंत बांधण्याच्या प्रस्तावाच्या खर्चास नकार दिला, तरी अन्य मार्गांनी भव्य भिंत उभारणारच आहे, असा दृढ निश्‍चयच केला आहे. यातून भारतियांना बरेच शिकण्यासारखे आहे.

मोदी यांची कचखाऊ नीती ?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ४ जानेवारीला शुक्रवारी आसाममधील सिल्चर येथे सार्वजनिक सभेत ‘भारतीय नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक लवकरच संमत करण्यात येईल. सरकारचा तसा निर्धार आहे. सरकार आता याविषयी मागे हटणार नाही’, अशी घोषणा केली आहे. ही दुरुस्ती संमत झाल्यास ३१ डिसेंबर २०१४ च्या मध्यरात्रीपूर्वी देशात घुसलेल्या पाकिस्तानी, बांगलादेशी, अफगाणी, श्रीलंकन आणि आसपासच्या देशांतील नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व मिळेल. ते भारताचे नागरिक बनतील. यानुसार भारताच्या नागरिकत्वासाठी विदेशींचा भारतातील अधिवास हा किमान ६ वर्षे करण्यात आला आहे. यापूर्वी १२ वर्षे अधिवासाची तरतूद होती. याचा लाभ लक्षावधी विदेशींना विशेषत: बांगलादेशींना होण्याची शक्यता अधिक आहे. आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एन्सीआर्) नुसार ४० लक्ष लोक हे अपात्र ठरले आहेत. या सर्वेक्षणात २४ मार्च १९७१ ही सममर्यादा (डेडलाईन) ठेवण्यात आली होती. म्हणजे त्यापूर्वी भारतात आलेले बांगलादेशी आणि त्यांचे कुटुंबीय नागरिकत्व मिळवण्यास अपात्र ठरणार होते. आता जर नागरिकत्व कायद्यातील दुरुस्ती संमत झाली, तर हे एन्सीआर् खड्डयात जाणार, हे निश्‍चित ! काँग्रेसच्या काळात कोट्यवधी घुसखोर भारतात घुसले. त्यांना येथे शिधापत्रिका, आधारकार्ड, पॅनकार्ड इत्यादी सर्व दाखले सहजतेने मिळाले. आज तेच काही राज्यांत लोकप्रतिनिधी ठरवू शकतात, अशी स्थिती आहे. घुसखोरांच्या समस्येवर कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो कठोर भूमिका घेत नाही, हे सत्य आहे. त्यामुळे ‘घुसखोरांचा देश’ अशी जगात भारताची प्रसिद्धी लवकरच होईल, यात शंकाच नाही.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now