१०० दिवस !

संपादकीय

मनुष्य जीवनात ‘१००’ या आकड्याला विलक्षण महत्त्व आहे. क्षेत्र कोणतेही असो; पण या आकड्याविना कर्तव्यपूर्ती प्रमाणित होत नाही. शालेय जीवनात १०० गुण असतात, टक्केवारी (पर्संटेज्) १०० चीच असते, शतकही १०० आकड्यानेच पूर्ण होते, ‘शतायुषी होवो’, यांसारख्या अनेक वाक्प्रचारांतही हा आकडा वापरला जातो, पापाचा घडा (शिशुपालाप्रमाणे) १०० या आकड्यानेच भरतो, कौरवही (दुष्प्रवृत्ती) १००च होते. इतकेच काय; पण पोलिसांचे तात्काळ साहाय्य मिळण्यासाठीही दूरभाषवर १०० आकडाच फिरवावा लागतो, इत्यादी.

राजकीय क्षेत्रही या १०० आकड्याच्या आकर्षणाला अपवाद नाही. लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यास बरेच काही करण्याचे आश्‍वासन दिले होते, तेही याच १०० आकड्याच्या साहाय्याने ! निवडणुकांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर सभांचा अक्षरशः धडाका लावला होता. त्या वेळी भाजप विरोधी पक्षात होता. सरकारच्या चुका, हे कोणत्याही विरोधी पक्षाच्या प्रचाराचे प्रमुख सूत्र असते. काँग्रेसच्या कार्यकाळाच्या समाप्तीच्या वेळी काळ्या पैशांचे सूत्र ऐरणीवर होते. त्याविषयी जनतेमध्ये एक विलक्षण चीड निर्माण झाली होती. नेमके हेच मर्म ओळखून नरेंद्र मोदी यांनी प्रचारासभांत जनतेला ‘आम्हाला निवडून दिल्यास आम्ही १०० दिवसांत विदेशात ठेवलेला काळा पैसा भारतात आणू’, असे आश्‍वासन छातीठोकपणे दिले. जनतेला हे आश्‍वासन मिळून आता साडेचार वर्षांचा कालावधी उलटून गेला आहे. मोदी यांनी सत्ता आल्यानंतर १०० दिवसांत काळा पैसा आणण्याचे दिलेले आश्‍वासन आता त्यांच्या सत्ताकाळाचे शेवटचे उणे-अधिक १०० दिवस राहिले, तरी पूर्ण होऊ शकलेले नाही. काळ्या पैशांवर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचे बाळबोध उत्तर ऐकून तर हसावे कि रडावे, तेच कळत नाही. ‘देशात करदात्यांच्या संख्येत झपाट्याने झालेली वाढ, ही काळा पैसा न्यून झाल्याचेच द्योतक आहे. परिणामी भारतीय गंगाजळीत वाढ झाली आहे’, अशा आशयाचे थातूरमातूर उत्तर देऊन ते वेळ मारून नेतांना दिसतात. भाजप सरकारने हा काळा पैसा ठेवणार्‍यांची नावेही घोषित केलेली नाहीत, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. पारदर्शक कारभाराची टिमकी वाजवणारे सरकार या देशद्रोह्यांची नावे का घोषित करत नाही ? यामागे कोणती राजकीय गणिते आहेत ? सरकार अशा देशद्रोह्यांना का पाठीशी घालत आहे ? या प्रश्‍नांची उत्तरे येत्या ‘१००’ दिवसांत जनतेला निश्‍चितच मिळणार नाहीत. सत्तेचा वापर विरोधकांवर वा संबंधितांवर दबाव टाकण्यासाठी कसा केला जातो, याचे हे उत्तम उदाहरण म्हणावे लागेल. सत्तेत येणारा कुठलाही राजकीय पक्ष यास अपवाद नसतो.

निवडणुकीतील आश्‍वासने, ही आमीषेच !

पंतप्रधान मोदी यांच्या आश्‍वासनावर विश्‍वास ठेऊन हिंदूंनी भाजपला बहुमतातील सत्ता दिली. खरे तर भाजपने ठरवले असते, तर निवडणुकीतील सर्व आश्‍वासनांची पूर्तता तो करू शकला असता; पण मतांची गणिते कर्तव्यपूर्तीच्या आड आली आणि हिंदूंना पुन्हा एकदा आशेच्या हिंदोळ्यावर बसावे लागले. यावरून ‘निवडणुकीत जनतेला मिळालेली आश्‍वासने ही निवळ प्रलोभने किंबहुना आमीषेच असतात’, हे हिंदूंनी आता ओळखले पाहिजे. हिंदूंनी मागूनही त्यांना राममंदिर न देणारे भाजप सरकार मुसलमानांनी न मागताही मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी १०० कोटी रुपये देते, हे हिंदूंच्या नजरेतून कसे सुटेल ?

जनतेचा संयम संपण्याची वाट का बघता ?

राजकीय पक्षांनी जनतेला दिलेली आश्‍वासने पाळली नाहीत, तर काय होते, याचा अनुभव भाजपला नुकताच आला. सरकारने आश्‍वासन देऊनही राममंदिर न उभारल्याने पंतप्रधानांच्या मतदारसंघातील बनारस हिंदु विद्यापिठाच्या विद्यार्थ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पोस्टाने तंबू पाठवला. या विद्यार्थ्यांचे म्हणणे होते, ‘प्रभु रामचंद्रांचे नाव घेऊन सत्तेवर आलेले प्रशस्त बंगल्यामध्ये रहात आहेत आणि रामलला मात्र तंबूत ! हे चित्र संतापजनक आहे. मोदीजी, जोपर्यंत रामलला तंबूत आहेत, तोपर्यंत तुम्हीही बंगल्यात नाही, तर तंबूत रहा !’ इतकेच नव्हे, तर या विद्यार्थ्यांनी ‘यापुढे भाजपचा प्रत्येक खासदार आणि आमदार यांना आम्ही तंबू पाठवणार’, असा मानसही बोलून दाखवला. या कृतीमागचा  मतीतार्थ हाच की, आश्‍वासनपूर्तीच्या बदल्यात पदरी निराशा पडली, तर जनतेचा संयम संपतो. जनतेचा संयम संपला की जनता काय करते, हे भाजपने वर्ष २००४ मध्ये अनुभवलेलेच आहे. काळ्या पैशांच्या आश्‍वासनासारखीच परिस्थिती राममंदिर उभारणे, काश्मीरसाठी लागू असलेले जाचक कलम ३७० रहित करणे, गोहत्याबंदी कायदा करणे, पाकला धडा शिकवणे आदी आश्‍वासनांच्या बाबतीही दिसून येते. यातील एकही आश्‍वासन सरकार पूर्ण करू शकलेले नाही. ही हिंदूंची शुद्ध फसवणूक आहे. याची किंमत भाजप सरकारला आगामी लोकसभा निवडणुकीत निश्‍चितपणे मोजावी लागेल.

राजकीय पक्षांनी आश्‍वासने देतांना किमान काही गोष्टींचे भान राखायला हवे. खरे तर राममंदिर, गोहत्याबंदी कायदा, कलम ३७० आदी आश्‍वासने ही निवडणुकीची सूत्रेच नव्हेत. ती ‘१००’ कोटी हिंदूंच्या श्रद्धेशी, तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडीत आहेत. त्यांचा योग्य तो मान राखून ती यापूर्वीच पूर्ण करणे अपेक्षित होते; पण दुर्दैवाने तसे गेल्या ७० वर्षांत झाले नाही निधर्मींच्या राजवटीत ते होण्याचीही सुतराम शक्यता नाही.  हे होण्यासाठी ‘१००’ दिवसांची आस न दाखवता तत्परतेने कृती करणारे हिंदु राष्ट्रच हवे !


Multi Language |Offline reading | PDF