माता आणि बाल आरोग्यावर अर्थसंकल्पातील तरतुदींपैकी केवळ २० टक्के व्यय

केवळ घोषणा आणि कृतीकडे पाठ फिरवल्यामुळे नागरिकांच्या मनातील सरकारी योजनांविषयी विश्‍वासार्हताच न्यून होत आहे !

मुंबई – राज्याच्या अर्थसंकल्पात माता आणि बाल आरोग्यावर वर्ष २०१७-१८ मध्ये केलेल्या तरतुदींपैकी ऑक्टोबर २०१८ अखेरपर्यंत आरोग्य विभागाने केवळ २० टक्के व्यय केला आहे.

१. वर्ष २०१७-१८ मध्ये प्रजनन आणि बालआरोग्य यांवर केवळ २९० कोटी ३० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून ऑक्टोबरअखेरीस यापैकी केवळ १३५ कोटी २० लाख रुपये व्यय करण्यात आले आहेत.

२. ५० सहस्र पुरुषांच्या नसबंदीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात येऊनही ऑक्टोबरअखेरीस केवळ ४ सहस्र ६५८ शस्त्रकर्मेच आरोग्य विभागाकडून करण्यात आली.

३. माता आरोग्यासाठी वर्ष २०१७-१८ मध्ये १५० कोटी रुपयांची तरतूद केली; मात्र ऑक्टोबरअखेरीस केवळ ४० कोटी ९९ लाख एवढाच विनियोग केला गेला. जननी सुरक्षा योजनेअंतर्गत अनुमाने ५ लाख गर्भवती महिलांना साहाय्य मिळण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. प्रत्यक्षात केवळ २ लाख ८१ सहस्र २७ महिलांनाच या योजनांचा लाभ देण्यात आला आहे.

४. जनआरोग्य संघटनेचे डॉ. अभिजित मोरे यांनी सांगितले की, आरोग्य विभागासाठी राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पात केवळ १.१ टक्के एवढीच तरतूद केली जात असून जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषांनुसार किमान ४ टक्के तरतूद होणे अपेक्षित आहे. ही अपुरी तरतूद वापरण्यातही आरोग्य विभाग अपयशी झाला असून त्याचा फटका रुग्णांना बसत आहे.

याविषयी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी सांगितले की, आधारजोडणीच्या कामात काही अडचणी निर्माण झाल्यामुळे आरोग्य विभागाला देण्यात आलेल्या तरतुदींचा पूर्णतः विनियोग होऊ शकला नाही; मात्र उपचारात आम्ही कोठेही अल्प पडलेलो नाही. (प्रत्येक वेळी तांत्रिक अडचणींची ढाल पुढे करणारे शासन जनतेला कधीतरी ‘चांगले दिवस’ अनुभवण्यास देऊ शकते का ? – संपादक)

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now