राममंदिराचा निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेतूनच घ्यायचा होता, तर झालेल्या नरसंहाराचे दायित्व भाजप किंवा संघ परिवार घेणार का ? – उद्धव ठाकरे, पक्षप्रमुख, शिवसेना

याचे उत्तर भाजप सरकार देणार का ?

मुंबई, ३ जानेवारी (वार्ता.) – वर्ष २०१९ आधी राममंदिर होणार नसेल, तर ती देशाची फसवणूक ठरेल आणि त्याविषयी भाजपसह संघ परिवारास देशाची क्षमा मागावी लागेल. वर्ष १९९१-९२ मध्ये राममंदिरासाठी झालेल्या लढ्यामध्ये शेकडो कारसेवक मारले गेले. हा हिंदूचा नरसंहार कुणी आणि कशासाठी घडवला ? राममंदिराच्या आंदोलनात शेकडो हिंदू कारसेवक मरण पावलेच; पण मुंबईसह देशात अनेक ठिकाणी दंगे उसळले. त्यातही दोन्ही बाजूंनी मोठा नरसंहार झाला. याचा सूड म्हणून मुंबईत बॉम्बस्फोट मालिका घडवून शेकडो बळी घेतले गेले, ते वेगळेच. राममंदिराचा निर्णय न्यायालयाच्या प्रक्रियेतून घ्यायचा होता, तर झालेल्या नरसंहाराचे दायित्व भाजप किंवा संघ परिवार घेणार का ?, असा प्रश्‍न शिवसेनेचे पक्षप्रमुख श्री. उद्धव ठाकरे यांनी ३ जानेवारी या दिवशीच्या दैनिक ‘सामना’मधील अग्रलेखातून उपस्थित केला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘ए.एन्.आय्.’ या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये अयोध्येत राममंदिर बांधण्यासाठी कोणत्याही प्रकारे अध्यादेश न काढता, न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पहावी लागेल’, असे वक्तव्य केले. पंतप्रधान मोदी यांच्या वक्तव्याचा ‘दैनिक सामना’मधून समाचार घेण्यात आला आहे.

या अग्रलेखात श्री. उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे की,

१. राममंदिराविषयी पंतप्रधान मोदी एखादी महत्त्वाची घोषणा करून अयोध्येतील राममंदिराचा  वनवास संपवतील, अशी अपेक्षा होती; मात्र त्यांनी नेमकी विरुद्ध भूमिका घेतली आहे. ‘राममंदिरासाठी अध्यादेश काढावा’, अशी मागणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्‍व हिंदु परिषदेसह शिवसेनेचीही होती. ती पूर्णपणे ठोकरून लावण्यात आली.

२. मोदी यांनी गुजरातमध्ये सरदार पटेल यांचा भव्य आणि जागतिक उंचीचा पुतळा उभा केला; मात्र मंदिरप्रश्‍नी त्यांनी सरदारांचे धैर्य दाखवले नाही. याची नोंद इतिहासात राहील.

३. पाकिस्तानविषयी पंतप्रधानांनी गोलमाल उत्तर दिले आहे. एका ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ने सुधारण्यातला पाकिस्तान नाही, हे माहीत असल्यामुळेच जनतेने पाकला वठणीवर आणण्यासाठी मोदी यांना पंतप्रधान केले. राममंदिर आणि पाकिस्तान या दोन प्रमुख विषयांमुळे भाजप विजयी झाला अन् मोदी पंतप्रधान बनले; मात्र जनतेच्या हाती धुपाटणेच आले.

श्रीराम कायद्यापेक्षा मोठे नाहीत, हेच पंतप्रधानांनी सांगितले ! – शिवसेना

‘सामना’च्या अग्रलेखात म्हटले आहे, ‘‘राममंदिर हा पंतप्रधानांसाठी अग्रक्रमाचा विषय नाही. अन्य अनेक विषयांना त्यांना पुढे न्यायचे आहे. रामाच्या नावावर सत्ता मिळाली आणि कायद्याचे राज्य त्यांच्या हाती आले, तरी ‘श्रीराम हे कायद्यापेक्षा मोठे नाहीत’, हेच त्यांनी सांगितले. मोदी यांच्या बहुमताच्या राज्यात राममंदिर होणार नसेल तर कधी होणार ?, हा प्रश्‍नच आहे.’’


Multi Language |Offline reading | PDF