महापातक !

संपादकीय

हिंदुद्वेषी साम्यवादी केरळ सरकारच्या पाठिंब्याने अखेर बिंदू आणि कनकदुर्गा या अनुक्रमे ४२ आणि ४४ वर्षांच्या महिला शबरीमला येथील अय्यप्पा स्वामींच्या मंदिरात घुसल्या आणि देवाच्या भक्तीच्या नावाखाली त्यांनी शेकडो वर्षांची हिंदूंची धर्मपरंपरा लाथाडली ! पौराणिक काळात हिंदूंना डिवचण्यासाठी असुर कार्यरत असायचे, त्याप्रमाणे कलियुगात हिंदुद्वेष्टे धर्मांध मंदिरे भुईसपाट करतात अन् मूर्ती भ्रष्ट करतात. त्यात आता कथित स्त्री-पुरुष समानतेच्या नावाखाली सर्वोच्च न्यायालयाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून हिंदूंच्या धार्मिक स्थळांवर निशाणा साधला जात आहे. पुराण काळातील असुरांचीच हे लोक आठवण करून देतात. केवळ आणि केवळ हिंदूंच्या श्रद्धा पायदळी तुडवण्यासाठी या प्रसिद्धीलोलुप महिलांनी महापातक केले आहे. यामध्ये केरळचे साम्यवादी सरकारही तितकेच वाटेकरी आहे. या पातकांचा घडा भरल्यावर धर्म अन् राष्ट्र द्रोह्यांना त्याची फळे भोगावी लागणार, हे निश्‍चित ! महाभारत घडायच्या आधीही कौरवांना द्रौपदीच्या वस्त्राला भरसभेत हात घालण्याची दुर्बुद्धी सुचली होती. त्याप्रमाणे आताही हिंदूबहुल भारतात हिंदूंच्या भावना पायदळी तुडवण्याची बुद्धी होत आहे. असे असले, तरी दुर्बुद्धीच्या परिणामस्वरूप महाभारत घडून त्यानंतर धर्मराज्याची स्थापना झाली, हाही इतिहास विसरून चालणार नाही.

अय्यप्पा स्वामींच्या मंदिरात निषिद्ध वयोगटातील २ महिला गेल्यानंतर ‘शबरीमला कर्म समिती’चे कार्यकर्ते श्री. चंद्रन् उन्नीथन् हे सरकारविरुद्धच्या निषेध आंदोलनात सहभागी झाले होते. त्या वेळी झालेल्या दगडफेकीत ते गंभीररित्या घायाळ होऊन मृत्यू पावले. या प्रकरणी माकपच्या दोघांना अटक करण्यात आली. या धर्मरक्षकाच्या जिवाचे मोल वाया जाऊ न देणे, हे हिंदूंचे कर्तव्य आहे. ‘स्त्री-पुरुष समानता’, ‘धर्मनिरपेक्षता’ वगैरे भंपक कल्पनांमध्ये न अडकता हिंदूंनी आता धर्माच्या बाजूने ठामपणे उभे ठाकले पाहिजे; अन्यथा उद्या मासिक पाळीच्या वेळीही मंदिरांमध्ये जाणे, चप्पल घालून पूजा करणे, अशा अन्य गोष्टीही चालू होतील. हिंदूबहुल भारतात बहुसंख्य हिंदूंच्या धार्मिक भावना आणि परंपरा यांचा अनादर होऊ नये; म्हणून एवढे प्रयत्न करावे लागत असतील, तर लोकशाहीच्या टिमक्या न वाजवलेल्याच चांगल्या !

ढोंगी धार्मिकता !

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ‘धार्मिक प्रथा-परंपरांच्या रक्षणासाठी कायदा करण्यात यावा’, या मागणीने हिंदूंमध्ये जोर धरला. त्यासाठी काही ठिकाणी आंदोलनेही झाली; पण सरकार ढिम्म राहिले. केरळमध्ये भाजप भाविकांच्या बाजूने लढत होता, तर केंद्रात बहुमताने राज्य करणारे भाजपचेच सरकार मौन बाळगून होते. ‘एएन्आय’ला दिलेल्या मुलाखतीत पंतप्रधान मोदी यांनी हे मौन सोडले; पण ते सोडून त्यांनी जे विचार मांडले, ते हिंदूंचा भ्रमनिरास करणारे होते. शबरीमला प्रकरणी नरेंद्र मोदी म्हणाले, ‘‘लोकांच्या श्रद्धेचा मान राखला गेला पाहिजे. शबरीमला प्रकरणात एका महिला न्यायाधिशाने जे मत नोंदवले होते, तेही पहायला हवे.’’ ‘कृतीवीण वाचाळता व्यर्थ आहे’, या वाक्प्रचाराचा अर्थ या वक्तव्यातून लक्षात येतो. एकीकडे धर्मपरंपरांच्या रक्षणासाठी कायदाही करायचा नाही आणि दुसरीकडे ‘लोकांच्या श्रद्धेचा मान राखला गेला पाहिजे’, असेही म्हणायचे, हा दुटप्पीपणा झाला. काही मासांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने अ‍ॅट्रोसिटी कायद्याचा चुकीच्या पद्धतीने होणारा वापर थांबवण्यासाठी काही प्रावधाने शिथिल केली. त्यानंतर झालेल्या हिंसक आंदोलनांनंतर अल्पावधीतच सरकारने कायदा करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला मातीमोल ठरवले. धर्माच्या रक्षणासाठी मात्र सरकार हा नियम लावण्यास सिद्ध नाही. ‘धर्मा’चा विषय ‘राम भरोसे’ सोडल्यावर अधर्मच फोफावणार ! सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची कार्यवाही करण्यासाठी जे सरकार बाह्या सरसावून पुढे येते, ते मशिदींवरील अवैध भोंगे उतरवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविषयी मात्र हाताची घडी अन् तोंडावर बोट ठेवते.

सरकारपुरस्कृत विटंबना !

मंदिरात गेलेल्या महिला या साम्यवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्या होत्या. जो पक्ष ‘धर्म ही अफूची गोळी आहे’, या सिद्धांतावर चालतो, त्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची श्रद्धेच्या नावाखाली मंदिरात होणारी घुसखोरी हिंदूंनी का सहन करायची ? ज्या मंदिरामध्ये महिलांना प्रवेश आहे, अशा ठिकाणी या महिला किती वेळा जातात, हा एक संशोधनाचा विषय आहे. ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची आम्ही कार्यवाही केली. मंदिरात जाऊ पहाणार्‍या महिलांचे वय पहाणे, हे आमचे काम नाही, तर जे संरक्षण मागतील, त्यांना ते देणे म्हणजे कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे पोलिसांचे काम आहे’, अशी मखलाशी केरळ पोलिसांनी केली आहे. या लटक्या दाव्यातूनच ही साम्यवादी सरकारपुरस्कृत मंदिरविटंबना असल्याचे स्पष्ट होते. हे सरकार अशा प्रकारे मशिदींमध्ये महिलांना घुसवण्याचे धाडस करेल का ? केरळमधील मलंकारा मार्थोमा सिरियन चर्चमध्येही महिलांना प्रवेश नाही. त्या ठिकाणी सरकार त्यांचे महिला कार्यकर्ते पाठवण्याचे धाडस करेल का ? अर्थातच या प्रश्‍नांची उत्तरे नकारार्थी आहेत. ‘निधर्मी व्यवस्था का नको’, याचेच हे उत्तम उदाहरण आहे. १०० कोटी हिंदू असूनही जर हिंदूंच्या श्रद्धांना केराची टोपली दाखवली जात असेल, तर ते दुर्बलतेचे प्रतीक आहे. ही दुर्बलता झटकून शौर्याची परंपरा जोपासण्यासाठी अर्थात् धर्मरक्षणासाठी हिंदूंनी सिद्ध झाले पाहिजे. ‘जो धर्माचे रक्षण करतो, त्याचे रक्षण धर्म म्हणजे ईश्‍वर करतो’, हे वचन आहे. त्यामुळे धर्मरक्षणार्थ लढणार्‍यांची सध्याच्या राज्यप्रणालीने गुन्हेगार म्हणून नोंद घेतली, तरी ईश्‍वराच्या दरबारी मात्र त्याची ‘धर्मवीर’ म्हणूनच नोंद होईल हे जाणा आणि हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेसाठी कटीबद्ध व्हा !

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now