(म्हणे) ‘न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी राममंदिरासाठी अध्यादेश नाही !’ – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

  • ‘असे होते, तर गेली ३० वर्षे भाजपने हिंदूंना राममंदिर उभारण्याचे आश्‍वासन का दिले ?’, हे मोदी यांनी सांगायला हवे !
  • राममंदिराच्या नावावर सत्ता मिळवल्यानंतर अशी विधाने करणार्‍यांना येत्या निवडणुकीत हिंदूंच्या रोशास सामोरे जावे लागल्यास आश्‍चर्य वाटू नये !

नवी देहली – राममंदिरासाठी आता अध्यादेश काढणार नाही. राममंदिराचा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयात आहे. न्यायालयाने यावर निकाल दिल्यानंतरच अध्यादेशाचा विचार होईल, असे स्पष्टीकरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘एएन्आय’ या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या या वर्षातील पहिल्या मुलाखतीत प्रथमच दिले आहे. ‘कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्याविना अध्यादेश काढला जाणार नाही’, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच सर्वाधिक काळ सत्तेवर बसलेल्यांनी राममंदिराचे सूत्र प्रलंबित ठेवले. ‘अयोध्येत राममंदिर व्हावे, अशी काँग्रेसची इच्छा नाही’, असा आरोपही मोदी यांनी केला.

पाकिस्तान एका सर्जिकल स्ट्राईकने सुधारणार नाही !

गेल्या साडेचार वर्षांत हे मोदी यांना कळले नाही का ? या कालावधीत पाकला वठणीवर आणण्यासाठी ठोस उपाय का केले नाहीत ? निवडणुकीच्या आधी ‘पाकला धडा शिकवू’, असे म्हणणारे मोदी यांनी याची उत्तरे जनतेला दिली पाहिजेत !

पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले की, एकीकडे पाकिस्तान चर्चेची भाषा करतो आणि दुसरीकडे भारतावर आतंकवादी आक्रमणे करतो. त्याच्याकडून सुधारण्याची अपेक्षा ठेवणेच अयोग्य आहे. पाकला सुधरवायचे असेल, तर त्याला किती वेळ लागेल, हे सांगता येणार नाही. एका सर्जिकल स्ट्राईकने त्याला अक्कल आली, असे अजिबात वाटत नाही. (पाकच्या संदर्भात एका सर्जिकल स्ट्राईकने काहीही साध्य होणार नाही, हे लहान मुलेही सांगतील ! असे आहे, तर पाकला कायमची अद्दल घडवण्यासाठी सरकार प्रयत्न का करत नाही, याचे उत्तर मोदी यांनी द्यावे ! – संपादक) सर्जिकल स्ट्राईकचा निर्णय धाडसी होता. सर्जिकल स्ट्राईकपेक्षा आम्हाला आमच्या सैनिकांच्या सुरेक्षाची चिंता होती. (सैनिकांच्या सुरक्षेची चिंता आहे, तर पाकला एकदाचा पूर्ण नष्ट करण्याचा प्रयत्न का होत नाही ? – संपादक)

मोदी यांच्या मुलाखतीमधील सूत्रे . . .

१. नोटाबंदी हा झटका नव्हता, त्याविषयी एक वर्षाआधीच चेतावणी दिली होती !

नोटाबंदी हा झटका नव्हता, तर आम्ही एक वर्ष आधीपासून सांगत होतो की, काळ्या पैशांच्या विरोधात कारवाई करण्यात येणार आहे. ‘तुमच्याकडे काळा पैसा असेल, तर तुम्ही तो जमा करा, दंड भरा. आम्ही तुम्हाला साहाय्य करू’, असे आम्ही एक वर्ष आधीच सांगितले होते; परंतु बहुतेकांना असे वाटले की, मोदी हे इतरांसारखेच निघतील. त्यामुळे फारच थोडे लोक काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी पुढे आले.

२. घराणेशाही, भ्रष्टाचार, वंशवाद यांपासून मुक्ती म्हणजे ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ !

काँग्रेस म्हणजे घराणेशाही, काँग्रेस म्हणजे भ्रष्टाचार, काँग्रेस म्हणजे वंशवाद, काँग्रेस म्हणजे जातीवाद. मला अभिप्रेत असलेला ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ म्हणजे या सगळ्यांपासून मुक्त भारत. एखादी संस्था राहिली काय किंवा नाही काय; पण या सगळ्या दुर्गुणांपासून स्वतः काँग्रेसलाही मुक्त व्हावे लागेल, त्यालाच मी ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ म्हणतो.

३. गांधी कुटुंबीय जामिनावर आहेत, ही मोठी गोष्ट आहे !

ज्यांनी चार पिढ्यांपासून देश चालवला, जो परिवार स्वतःला ‘देशाचा पहिला परिवार’ मानतो, त्या परिवारातील सदस्य आज जामिनावर बाहेर फिरत आहेत. जे लोक या कुटुंबियांचे म्हणणे ऐकतात, तेच या परिवाराचे गोडवे गातात. आज सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी जामिनावर बाहेर आहेत. गांधी कुटुंबियांनी बरेच आर्थिक घोटाळे केले आहेत. आर्थिक हेराफेरीच्या आरोपांखाली या कुटुंबातील लोकांना जामिनावर बाहेर रहावे लागते, हीसुद्धा खूप मोठी गोष्ट आहे. यांचे जे चमचे आहेत, ते खोट्या गोष्टी पसरवतात आणि त्यांचे म्हणणे जनतेवर थोपवतात.

४. राममंदिर आणि तोंडी तलाक यांविषयी काँग्रेसच्या अधिवक्त्यांनी अडथळे आणणे बंद केले, तर प्रश्‍न लवकर सुटेल. पाकिस्तानसह जगभरातील अनेक मुसलमान देशांमध्ये तोंडी तलाकवर बंदी घातली आहे.

५. शेतकर्‍यांच्या हितासाठी सरकार कटीबद्ध आहे. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी हवीच; परंतु शेतकरी सक्षम करण्यावर भर देणार.

६. जीएसटीमुळे (वस्तू आणि सेवा करामुळे) अनेक वस्तू करमुक्त झाल्या.

७. कायद्याच्या कठोर पालनामुळे कर्जबुडव्या उद्योगपतींना परदेशात पळावे लागत आहे. (असे उद्योगपती परदेशात पळू कसे शकतात ? हे सरकारचे अपयश आहे ! यावर काय कृती करणार, हे मोदी यांनी सांगायला हवे ! – संपादक)

८. एक-दोन निवडणुकांत अपयश मिळणे म्हणजे पक्षाची अधोगती नाही. वर्ष २०१९ मध्ये देश विरुद्ध महाआघाडी असे निवडणूकयुद्ध होईल.

९. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी चांगले काम केले आणि त्यांच्यावर कोणताही राजकीय दबाव नव्हता. उर्जित पटेल यांनी त्यांच्या खासगी कारणांमुळे पदाचे त्यागपत्र दिले. रिझर्व्ह बँकेवर सरकारचा कोणताही दबाव नाही.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now