प्रत्येक भारतियाच्या डोक्यावर ६२ सहस्र रुपयांचे कर्ज

  • एकीकडे भारतावर इतके कर्ज असतांना सर्वपक्षीय शासनकर्ते सत्ताप्राप्तीच्या स्वार्थासाठी शेतकर्‍यांना कर्जमाफी, अल्पदरात तांदूळ देणे, तसेच पुतळे उभारणे, विज्ञापने, परदेशवार्‍या यांवर कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करत आहेत, ही स्थिती लोकशाही निरर्थक ठरल्याचे द्योतक आहे !
  • काँग्रेस असो कि भाजप कोणताही पक्ष सत्तेवर आला, तरी भारतावरील आणि त्यामुळे भारतियांवर निर्माण झालेले कर्ज फेडले जाईल, याची शक्यता अल्प आहे. ही स्थिती हिंदु राष्ट्र अपरिहार्य करते !

मुंबई – प्रत्येक भारतियाच्या डोक्यावर तब्बल ६२ सहस्र रुपये एवढे कर्ज आहे, अशी माहिती अर्थ मंत्रालयाने सरकारवर असलेल्या कर्जासंबंधीच्या दिलेल्या तिमाही अहवालावरून समोर आली आहे. या अहवालानुसार सप्टेंबर २०१८ च्या शेवटपर्यंत सरकारवरील कर्ज वाढून ८२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. त्यामुळे देशातील १३४ कोटी जनतेचा विचार केल्यास देशातील प्रत्येक नागरिकावर जवळपास ६२ सहस्र रुपयांचे कर्ज आहे.

१. या अहवालानुसार गतवर्षी जूनपर्यंत सरकारवर हे कर्ज ७९ लाख कोटी रुपये एवढे होते. त्या वेळेस प्रत्येक भारतियावर ५९ सहस्र ५५२ रुपयांचे कर्ज होते. केवळ ३ मासांत या रकमेत २ सहस्र ४४८ रुपयांची वाढ झाली आहे. सरकारवर ३ मासांत २ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वाढले आहे.

२. कर्ज वाढण्यामागे कच्च्या तेलांच्या किमतीत झालेली वाढ, डॉलरच्या तुलनेत रुपयांची झालेली घसरण आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकांद्वारे व्याजदरांत झालेली वाढ, ही प्रमुख कारणे सांगण्यात येत आहेत.

३. सरकार आणि नागरिक यांवर असलेले हे कर्ज आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.  अमेरिकेतील आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणारी संस्था ‘रिझर्व्ह फेड’ने नुकतीच व्याजदरांत वाढ केली आहे. तसेच पुढील काळातही हे व्याजदर वाढले जाईल, असे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे हे कर्ज आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.


Multi Language |Offline reading | PDF