राजकीय आणि व्यावसायिक विज्ञापनांना लगाम घालण्यासाठी मुंबई महापालिका प्रशासनाने आणलेल्या धोरणाला स्थायी समितीकडून अनुमती नाही !

राजकीय  स्वार्थासाठी शहराचे विद्रूपीकरण करणारे आणि उच्च न्यायालयाचे आदेश डावलणारे राजकारणी लोकशाही निरर्थक ठरवतात !

मुंबई – बॅनर, होर्डींग्स यांच्या साहाय्याने प्रसिद्धी करणार्‍या राजकीय आणि व्यावसायिक विज्ञापनांना लगाम घालण्यासाठी मुंबई महापालिका प्रशासनाने आणलेल्या धोरणाला ‘स्थायी समिती’ने अनुमती दिली नाही. गेली २ वर्षे हे धोरण लांबणीवर टाकण्यात आले आहे.

मुंबईत मोक्याच्या ठिकाणी झळकणार्‍या विज्ञापनांमुळे शहराचा चेहरा बिघडला आहे. यावर अंकुश आणण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने नवीन धोरण सिद्ध केले; मात्र निवडणुकीच्या काळात याचा मोठा फटका राजकीय पक्षांना बसू शकतो. त्यामुळे नवीन धोरण लागू करण्यास राजकीय पक्ष उत्सुक नाहीत.

गेल्या वर्षभरात महापालिकेने ९ सहस्र ६३४ अवैध फलकांवर कारवाई केली आहे. यामध्ये ५ सहस्र ६२१ फलक विविध राजकीय पक्षांचे होते. राजकीय विज्ञापनांचे प्रमाण अधिक (अनुमाने ५८ टक्के) असल्याचे महापालिकेने गेल्या वर्षभरात केलेल्या कारवाईवरून पुन्हा एकदा समोर आले आहे. वर्ष २०१७ मध्ये महापालिकेने १६ सहस्र ४१३ होर्डिंग्ज काढले. यापैकी १३ सहस्र ३१२ राजकीय होर्डिंग्ज होते.

अवैध होर्डिंग्जवर होणार्‍या विशेष कारवाईच्या वेळी २ शस्त्रधारी पोलीस कर्मचारी असावेत, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत; मात्र कारवाईच्या वेळी पोलीस सहकार्य मिळत नसल्याने राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते दमदाटी करीत असल्याचे ‘अनुमती विभागाती’ल अधिकार्‍याने सांगितले.


Multi Language |Offline reading | PDF