जैव-वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ ची कार्यवाही न केल्यावरून केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कारणे दाखवा नोटीस

पणजी – जैव-वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ची कार्यवाही न केल्यावरून केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. याच कारणावरून गोव्यासह आंध्रप्रदेश,जम्मू काश्मीर, केरळ, महाराष्ट्र, मणीपूर, उत्तराखंड, अंदमान-निकोबार, लक्षद्वीप आणि पुडुचेरी यांनाही पर्यावरण (संरक्षण)कायदा १९८६ च्या कलम ५ अंतर्गत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.

या नियमाची कार्यवाही न केल्याच्या प्रकरणी,तसेच वार्षिक अहवाल समयमर्यादेत सादर न केल्यावरून राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर कारवाई का करू नये ?असे विचारण्यात आले आहे. जैव-वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ची कार्यवाही न झाल्यास आणि त्याचा अहवाल समयमर्यादेत सादर न केल्यास कारवाई केली जाईल,अशी चेतावणीही दिली आहे. (केवळ चेतावणी नको,तर संबंधितांवर तात्काळा कारवाईच होणे अपेक्षित आहे. शासनातील लोकच जर नियमांचे पालन करत नसतील,तर कचरा व्यवस्थापनाविषयी जनतेकडून काय अपेक्षा करणार ?-संपादक)

याविषयीचा प्रतिवर्षीचा अहवाल त्यापुढील वर्षी ३१ जुलैपर्यंत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला, तर ३१ ऑगस्टपर्यंत पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाला सादर करायचा असतो.गोवा राज्याला वर्ष २०१७चा अहवाल सादर करण्यास अपयश आले आहे.


Multi Language |Offline reading | PDF