प्रसुती शस्त्रकर्मात निष्काळजीपणा केल्याप्रकरणी १२ लाख रुपये हानीभरपाई देण्याचा राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचा आदेश

तक्रारदार महिलेला २० वर्षांनी मिळाला न्याय !

एवढ्या उशीराने मिळालेल्या निर्णयाला न्याय म्हणता येईल का ? दोषींना एवढ्या वर्षांनंतर शासन झाल्यास रुग्णालये आणि डॉक्टर यांची संवेदनशीलता कधीतरी वाढू शकते का ?

मुंबई – भायखळा येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मेमोरियल रुग्णालयातील स्त्रीरोग तज्ज्ञांनी १९९९ या वर्षी एक महिलेची प्रसुती शस्त्रकर्मद्वारे करणे आवश्यक असतांनाही ती नैसर्गिक पद्धतीने केली. त्यामुळे नवजात बाळाला कायमचे अपंगत्व आले.  या निष्काळजीपणासाठी राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने रुग्णालय आणि स्त्रीरोग तज्ञ यांना संयुक्तिकरित्या १२ लाख रुपये हानीभरपाई म्हणून देण्याचा आदेश २० वर्षांनी नुकताच दिला.

तक्रारदार मंजिरी सिन्हा या मध्य रेल्वेत कामाला आहेत. मंजिरी सिन्हा यांच्या तक्रारीनुसार, प्रसुतीच्या वेळी अर्भकाची वाढ नीट होत नसल्याचे सोनोग्राफीद्वारे आधुनिक वैद्यांच्या निदर्शनास आले होते. त्यामुळे प्रसुती शस्त्रकर्माद्वारे करण्याचा निर्णय घेतला; परंतु रुग्णालय कर्मचार्‍यांना शस्त्रकर्म खोलीची चावी न मिळाल्याने त्यांची प्रसुती नैसर्गिक पद्धतीने केली. या वेळी अर्भक गर्भपिशवीत वेगाने फिरत असल्याने धोका वाढला होता. त्यामुळे त्याला बाहेर काढण्याकरिता चिमटा वापरला. त्याचा डावा हात पकडून त्याला बाहेर काढले. या सर्व गुंतागुंतीत बाळाला अपंगत्व आले. आयोगाने  दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि उपलब्ध पुरावे पाहिल्यानंतर अपंगत्व आलेल्या बाळाच्या भविष्यासाठी वरीलप्रमाणे हानीभरपाई तसेच तक्रारीचा व्यय म्हणून २५ सहस्र रुपयेही देण्याचे निर्देश दिले.


Multi Language |Offline reading | PDF