प्रलंबित खटले निकाली काढण्यासाठी ३२४ वर्षे लागतील

  • भारतीय न्यायव्यवस्था कूर्मगतीने चालते; मात्र त्यात सुधारणा व्हावी, यासाठी ७१ वर्षांत सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळे तिची स्थिती आणखीनच बिकट झाली आहे ! खटले वेळेत निकाली काढण्यासाठी सरकार न्यायालये आणि न्यायाधीश यांची संख्या का वाढवत नाही ?
  • असे खटले प्रलंबित रहाणार असतील, तर या देशात न्याय मिळत नाही, हेच स्पष्ट होते !
  • हिंदु राष्ट्रात खटल्यांवर तात्काळ न्याय देण्यात येईल, त्यामुळे हिंदूंनी हिंदु राष्ट्रासाठी कटीबद्ध व्हावे !

नवी देहली – देशातील विविध कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये ६० वर्षांहून प्रलंबित असणारे १४० खटले आहेत, अशी माहिती समोर आली आहे. याव्यतिरिक्त जिल्हास्तरावरील न्यायालयांमध्ये ३० वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असणार्‍या खटल्यांची संख्या ६६ सहस्र आहे, तर ५ वर्षांपासून प्रलंबित असणार्‍या खटल्यांची संख्या तब्बल ६० लाख इतकी आहे. सध्या देशातील विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असणार्‍या ३ कोटींहून अधिक खटले निकाली काढण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याला साधारण ३२४ वर्षे लागतील. यांतील ७१ टक्के खटले फौजदारी आहेत.

१. बिहारच्या बक्सर येथील राहुल पाठक यांनी ५ मे १९५१ या दिवशी येथील दिवाणी न्यायालयात प्रविष्ट केलेला खटला आता युक्तीवादासाठी समोर आला आहे. असे जुने १४० हून अधिक खटले देशभरात प्रलंबित आहेत.

२. गेल्या काही मासांत देशातील विविध न्यायालयांमध्ये १० लाख २० सहस्र नवे खटले प्रविष्ट झाले. यांतील केवळ ८ लाख खटले निकाली काढण्यात आले. म्हणजे २ लाख २० सहस्र खटले प्रलंबित राहिले. तसेच यापूर्वीचे प्रलंबित खटले आहेतच.

३. एका दैनिकाने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार वर्ष १९५१ पासून आतापर्यंत निकाली न निघालेल्या खटल्यांची संख्या १ सहस्र ८०० इतकी आहे.


Multi Language |Offline reading | PDF