अनधिकृत नर्सिंग होममुळे रुग्णांचा जीव धोक्यात; उत्तरदायी अधिकार्‍यांवर कारवाईचे न्यायालयाचे आदेश

  • सर्वसामान्य नागरिकांना अत्यावश्यक सुविधा योग्य प्रकारे मिळाव्यात यासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागत असेल, तर लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांना लाखो रुपयांचे भत्ते आणि वेतन देऊन पोसायचे तरी कशासाठी ? यावरूनच आता लोकशाहीचे हे दोन्ही स्तंभ अकार्यक्षम ठरल्याची पोचपावती मिळत आहे. अशी निरर्थक लोकशाही आणखी किती दिवस सहन करायची ?
  • एवढे दिवस अनधिकृत रुग्णालयांना का पाठीशी घातले जात आहे ? जनतेच्या जिवाशी खेळणारे शासन आणि प्रशासन ! यासाठी संबंधित खात्याचे मंत्री आणि अधिकारी यांना दोषी ठरवून त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंद करायला हवा, असे कुणी म्हटले तर चूक ते काय ?

मुंबई – रुग्णालये (नर्सिंग होम) आणि प्रसुती केंद्र (मॅटर्निटी सेंटरर्स) नियमित करण्यासाठी लवकरात लवकर मार्गदर्शक तत्त्वे आखा आणि नियमही तयार करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारला दिले. राज्यात अवैधरीत्या अनेक नर्सिंग होम आणि मॅटर्निटी सेंटर चालवण्यात येत आहेत. त्यामुळे रुग्णांचा जीव धोक्यात आला आहे. त्यामुळे अशा अनधिकृत नर्सिंग होम आणि मॅटर्निटी सेंटरर्स वर कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी याचिका पुण्याचे अतुल भोसले यांनी प्रविष्ट केली आहे.

या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्यभरात ६ सहस्र ७४२ दवाखाने (क्लिनिक) अनधिकृत असल्याची माहिती सादर केली. त्यांपैकी केवळ १५६ दवाखाने बंद करण्यात आले आहेत, तर ४० जणांवर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. एकूण १९६ तक्रारी नोंदवण्यात आल्या असल्याचे उघड झाले. (सर्व यंत्रणा हाती असतांना केवळ हाताच्या बोटावर मोजण्या इतक्याच चिकित्सालयांवर कारवाई करणे संशयास्पद नव्हे काय ? या प्रकरणी संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांसह सचिवांवर कारवाई केली, तरच या कारवाईला गती प्राप्त होईल !  संपादक)

त्यावर स्थानिक प्रशासनाला त्यांच्या अखत्यारीत येत असलेल्या सर्व दवाखान्यांची (क्लिनिकची) वेळोवेळी पाहणी करण्याचा आदेश द्यावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. अवैध दवाखान्यांना आळा बसवण्यासाठी काही मागदर्शक तत्त्वे आखण्यात आली आहेत का ? अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारकडे केली. त्यावर नियमांचा मसुदा विधी आणि न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे, अशी माहिती कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली.

राज्य सरकारने हा मसुदा लवकरात लवकर अंतिम करावा. तसेच कायद्याची कार्यवाही न करणार्‍या सरकारी अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी, असे निर्देश सरकारला दिले.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now