गोरक्षण करणार्‍या संस्थांना अनुदान देणार ! – मदत आणि पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील

गोवंश हत्याबंदी कायद्याची अंमलबजावणी कडक व्हावी, यासाठी सरकार कठोर का रहात नाही ? त्यामुळे सरकारला गोरक्षण व्हावे, असे खरोखरच वाटते का, असा प्रश्‍न पडतो !

मुंबई – वीजदेयक न भरल्यामुळे ज्या पिण्याच्या पाण्याच्या योजना बंद आहेत. अशा योजनांचे ५ टक्के वीजदेयक शासन भरणार आहे. ही योजना १९ डिसेंबर पासून चालू होईल. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात गोरक्षण करणार्‍या संस्थांनाही १०० ते १५० जनावरे सांभाळण्यासाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. त्याचसमवेत ज्या ठिकाणी पाण्याची उपलब्धता आहे, तेथे शेतकर्‍यांना विनामूल्य बियाणे आणि खते देऊन चारा लागवडीसाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे, असे मदत आणि पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली दुष्काळ निवारणासाठी चालू केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेणार्‍या मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक मंत्रालयात झाली. त्या वेळी ते बोलत होते.


Multi Language |Offline reading | PDF