जम्मू-काश्मीरमध्ये २२ वर्षांनंतर राष्ट्रपती राजवट लागू

कायदा करण्याचे सर्व अधिकार आता संसदेकडे

  • केंद्रात बहुमतात असणारे भाजप सरकार आता तरी कलम ३७० रहित करून आश्‍वासन पूर्ती करणार कि नेहमीप्रमाणे हाताची घडी तोंडावर बोट ठेऊन गप्प बसणार ?
  • सैनिकांवर दगडफेक करणार्‍यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्याचा कायदा करणार का ?
  • विस्थापित हिंदूंचे काश्मीरमध्ये पुनर्वसन करणार का ?

श्रीनगर – जम्मू-काश्मीरमध्ये १९ डिसेंबरला मध्यरात्रीपासून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्या शिफारसीनंतर केंद्र सरकारने १७ डिसेंबरला राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली होती. यावर १९ डिसेंबरला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी शिक्कामोर्तब केले. यापूर्वी वर्ष १९९० ते ऑक्टोबर १९९६ या कालावधीत जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू होती. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्यपालांचे सर्व अधिकार संसदेकडे गेले आहेत. त्यामुळे त्यांना कोणताही आदेश देण्यासाठी आता केंद्राची संमती घ्यावी लागेल. राष्ट्रपती राजवटीमुळे आता कायदा करण्याचे अधिकार संसदेकडे असतील. नियमानुसार राष्ट्रपती राजवटीत अर्थसंकल्पही संसदेतूनच संमत होते.

भाजपने पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर जून २०१८ मध्ये मेहबूबा मुफ्ती सरकार कोसळले होते. त्यानंतर राज्यात लागू करण्यात आलेल्या राज्यपाल राजवटीची मुदत १९ डिसेंबरला संपणार होती. त्याचदरम्यान सत्तास्थापनेसाठी राजकीय पक्षांच्या घोडेबाजाराचे कारण देत मलिक यांनी २१ नोव्हेंबर या दिवशी विधानसभा विसर्जित केली होती.


Multi Language |Offline reading | PDF