काँग्रेसचे नेते सज्जन कुमार यांना तब्बल ३४ वर्षांनंतर जन्मठेप !

वर्ष १९८४ मधील शीखविरोधी दंगलीचे प्रकरण

• खुनी, गुंड, भ्रष्टाचारी, दुराचारी आदींचा भरणा असलेल्या काँग्रेसवर भाजप सरकार बंदी का घालत नाही ? अर्थात्  उणे-अधिक प्रमाणात सर्वच राजकीय पक्षांत असे लोक असल्याने आणि त्यांचे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष व्यवस्थेशी लागेबांधे असल्याने अशांना कधीही शिक्षा होत नाही ! त्यासाठी हिंदु राष्ट्रच हवे !
• शीखविरोधी हत्याकांडात रक्ताने माखलेली काँग्रेस कथित पुरोगाम्यांच्या हत्येच्या प्रकरणांत निष्पाप सनातनवर बंदीची मागणी करते, याहून हास्यास्पद ते काय ? हिंदूंनो, हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांवर बंदीची मागणी करणार्‍या काँग्रेसींना शीखविरोधी हत्याकांडाची आवर्जून आठवण करून द्या !
• शीखविरोधी दंगलीत हात असल्याचा आरोप असणारे काँग्रेसचे नेते कमलनाथ यांना काँग्रेसने नुकतेच मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदी बसवले ! यावरून काँग्रेसला शीख समाजाशी काहीही देणेघेणे नाही, हे सिद्ध होते !

नवी देहली – देहलीत वर्ष १९८४ मध्ये उसळलेल्या शीखविरोधी दंगलीच्या प्रकरणी देहली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस्. मुरलीधर आणि न्यायाधीश विनोद गोयल यांच्या खंडपिठाने काँग्रेसचे नेते सज्जन कुमार यांना तब्बल ३४ वर्षांनंतर जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. न्यायालयाने सज्जन कुमार यांच्यावर या हत्याकांडाचे षड्यंत्र रचणे, हिंसा घडवून आणणे आणि दंगल भडकावणे, यांविषयीचा ठपका ठेवत त्यांना दोषी ठरवले होते. याशिवाय या प्रकरणातील अन्य ३ जणांना कनिष्ठ न्यायालयाने ठोठावलेली जन्मठेपेची शिक्षाही देहली उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली.

शीखविरोधी दंगलीच्या प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सी.बी.आय.ने) सज्जन कुमार यांच्या विरोधात २ खटले प्रविष्ट केले होते. त्यामध्ये जमावाला चिथावणी देऊन दंगल भडकावणे आणि एका शीख कुटुंबातील ५ जणांची हत्या करणे, या खटल्यांचा समावेश होता. यांतील हत्येच्या गुन्ह्यातून न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली असून अन्य खटल्यात दोषी ठरवले आहे.

३४ वर्षांपूर्वी देहली छावणीच्या राजनगर परिसरात शीख कुटुंबातील ५ सदस्यांची हत्या करण्यात आली होती. या हत्याकांडात सज्जन कुमार आरोपी होते. या प्रकरणाची सुनावणी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मुरलीधर आणि न्यायाधीश विनोद गोयल यांच्या खंडपिठासमोर चालू होती. सी.बी.आय., पीडित व्यक्ती आणि दोषी यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर खंडपिठाने २९ ऑक्टोबरला या प्रकरणाचा निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर १७ डिसेंबर या दिवशी निकाल दिला.

कनिष्ठ न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केलेले सज्जन कुमार उच्च न्यायालयात दोषी !

न्यायव्यवस्थेतील ही त्रुटी दूर करण्यासाठी सरकार काही करणार आहे का ?

वर्ष १९८४ मध्ये झालेल्या शीखविरोधी दंगलीच्या प्रकरणी वर्ष २०१३ मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने सज्जन कुमार यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. कनिष्ठ न्यायालयाच्या या निर्णयास सीबीआयने देहली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याशिवाय कनिष्ठ न्यायालयाने काँग्रेसचे माजी नगरसेवक बलवान खोखर, कॅप्टन भागमल, गिरीधारी लाल यांना जन्मठेपेची शिक्षा, तर माजी आमदार महेंद्र यादव आणि किशन खोखर यांना प्रत्येकी ३ वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. या दोषींनीही न्यायालयाच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

राजकीय संरक्षण असल्याचा लाभ उठवत आरोपी सुटले होते ! – न्यायालय

आरोपींना कुठल्या राजकीय पक्षाने पाठीशी घातले होते, हे जनतेला कळले पाहिजे ! अशांच्या राज्यांत गुन्हेगारी फोफावली नाही, तरच नवल !

या निर्णयात न्यायालयाने ‘वर्ष १९४७ मध्ये फाळणीच्या वेळी अनेक लोकांची हत्या करण्यात आली होती. ३४ वर्षांपूर्वी देहलीतही अशीच घटना घडली. तथापि राजकीय संरक्षण असल्याचा लाभ उठवत आरोपी सुटले होते’, असे म्हटले आहे.