सात हिंदुत्वनिष्ठांच्या हत्या करणार्‍या ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’च्या आबिद पाशा टोळीवर कर्नाटक सरकार ‘मेहेरबान’ का ? – रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती

कर्नाटकातील काँग्रेस आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) सरकार हिंदुत्वनिष्ठांविषयी पक्षपाती !

डावीकडून श्री. गुरुप्रसाद, अधिवक्ता अमृतेश, श्री. रमेश शिंदे, श्री. व्ही. गिरिधर आणि श्री. वरदराज पिल्लई

म्हैसूरू (कर्नाटक) – डाव्या विचारसरणीच्या लोकांच्या हत्येनंतर त्वरित हिंदुत्वनिष्ठांना अटक करून त्यांच्यावर ‘कोक्का’ (कर्नाटक संघटित गुन्हेगारी कायदा) लावणार्‍या कर्नाटकमधील काँग्रेस आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) सरकारचे रा.स्व. संघ आणि भाजप यांच्या ७ कार्यकर्त्यांच्या हत्या करणार्‍या ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’च्या आबिद पाशा टोळीवर सरकार ‘मेहेरबान’ का ?, असा प्रश्‍न हिंदु जनजागृति समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांनी उपस्थित केला.

ते म्हैसूरू येथील ‘प्रेस क्लब’मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या एका पत्रकार परिषदेत बोलत होते. या वेळी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अधिवक्ता अमृतेश एन्.पी., हिंदु जनजागृती समितीचे कर्नाटक राज्य समन्वयक श्री. गुरुप्रसाद गौडा, तसेच आबिद पाशाच्या आक्रमणात वाचलेले भाजप युवा मोर्च्याचे नेते श्री. व्ही. गिरिधर, श्री. आनंदा पै आणि या आक्रमणात मृत झालेले त्यागराज पिल्लई यांचे बंधू श्री. वरदराज पिल्लई हे मान्यवर उपस्थित होते.

श्री. शिंदे पुढे म्हणाले,

१. कर्नाटकातील काँग्रेस आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष)चे आघाडी सरकार हिंदुत्वनिष्ठांच्या हत्यांच्या प्रकरणात दुर्लक्ष करून हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांना संपवण्यासाठी कायदा आणि पोलीस यांचा अपवापर करत आहे.

२. सरकार कर्नाटकातील २३ हिंदुत्वनिष्ठांच्या हत्यांच्या प्रकरणातील सूत्रधार शोधण्याचा प्रयत्न करत नाही. भटकळ येथील भाजपचे आमदार डॉ. चित्तरंजन आणि भाजपचे स्थानिक नेता तिमप्पा नाईक यांची हत्या करणार्‍यांना आज १४ वर्षांनंतरही कर्नाटक पोलिसांना शोधून काढता आलेले नाही.

३. याउलट डाव्या विचारसरणीच्या पत्रकार गौरी लंकेश हत्या प्रकरणी त्वरित ‘एस्आयटी’ स्थापन करून १६ हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली, तसेच या हिंदु आरोपींची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी नसतांनाही त्यांच्यावर कठोर ‘कोक्का’ कायद्यातील कलमे लावण्यात आली.

४. ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’च्या (‘पी.एफ्.आय.’च्या) म्हैसूरू येथील ‘आबिद पाशा आणि टोळी’ने रा.स्व.संघ आणि भाजप यांच्या ७ हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्त्यांच्या क्रूर हत्या केल्याचे अन्वेषणात उघड होऊनही त्यांच्यावर अद्यापपर्यंत ‘कोक्का’ का लावण्यात आला नाही ?, ‘त्यांना प्रत्येक वेळी न्यायालयात जामीन मिळण्यासाठी अन्वेषणात त्रुटी ठेवणार्‍या अधिकार्‍यांवर आजपर्यंत का कारवाई करण्यात आली नाही ?’, हे जनतेला समजले पाहिजे.

५. या प्रकरणातील आरोपींकडून जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन होत असतांनाही पोलिसांकडून त्यांचा जामीन रहित केला जात नाही. उलट त्यांपैकी ३ आरोपी नगरपालिकेच्या निवडणुकीत ‘सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ अर्थात् ‘एस्.डी.पी.आय.’चे उमेदवार म्हणून निवडणुकीला उभेही राहिले आणि त्यांचा प्रचार आबिद पाशाने केला !

६. ही अन्वेषणातील त्रुटी आहे कि कर्नाटक सरकार आबिद पाशा टोळीवर ‘मेहेरबान’ झाले आहे, असा संशय निर्माण झाला आहे.

७. कर्नाटक सरकारच्या या पक्षपातीपणामुळे हिंदुत्वनिष्ठांच्या हत्या करणारे धर्मांध गुन्हेगार आज म्हैसूरु शहरात उघडपणे फिरत असून त्यांच्याकडून बळी गेलेले हिंदुत्वनिष्ठांचे कुटुंबीय आणि साक्षीदार यांना धमकावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे या आक्रमणांतील निर्दोष हिंदुत्वनिष्ठांचे परिवार जीव मुठीत धरून दहशतीखाली जगत आहेत. या हिंदु परिवारांना कर्नाटक सरकारकडून न्याय मिळेल का ?

८. कर्नाटक सरकार हिंदूंवर पक्षपातीपणे कारवाई करत आहे. म्हैसूरू जिल्ह्यातच आबिद पाशा टोळीने धार्मिक विद्वेषातून अनेक हत्या केलेल्या आहेत. याला कोणी वैचारिक मतभेद म्हणूशकत नाही. त्यागराज पिल्लई यांना केवळ मुसलमान मुलीशी जवळीक करत असल्याच्या संशयावरून ठार मारण्यात आले.

९. भाजपचे नेते श्री. आनंदा पै यांच्यावर आक्रमण केले, तेव्हा ते जीव वाचवण्यात यशस्वी झाले; पण त्यांच्यासह दुचाकीवर बसलेले त्यांचे सहकारी श्री. रमेश यांची हत्या करण्यात आली.

१०. भाजप युवा मोर्च्याचे नेते व्ही. गिरिधर यांच्यावर आक्रमण केले, त्यात ते ४१ दिवस रुग्णालयात राहून मृत्यूच्या तावडीतून थोडक्यात बचावले.

११. बजरंग दलाला आर्थिक साहाय्य केल्याविषयी श्री. हरिश आणि श्री. सतीश या बंधूंवर केलेल्या प्राणघातक आक्रमणात श्री. हरीश यांचा मृत्यू झाला.

१२. या सर्व प्रकरणांमध्ये आबिद पाशा आणि टोळीचा सहभाग असतांनाही पोलिसांनी पुरेसे अन्वेषण न करताच हे प्रकरण (केस) बंद करून टाकले.

१३. याच आबिद पाशाने दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील अधिवक्ता शांतीप्रसाद हेगडे आणि जगदीश शेणावा यांनाही ठार मारण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला होता. आबिद पाशाने विघ्नेश आणि सुधींद्र या विद्यार्थ्यांची क्रूर हत्या केल्यावर, त्याच प्रकरणात साक्षीदार असणारे बजरंग दलाचे के. राजू यांची त्यांनी मार्च २०१६ मध्ये हत्या केली. या हत्येच्या प्रकरणी आबिद पाशा आणि टोळीला अटक केल्यावर अगोदरच्या ७  हत्या केल्याची स्वीकृती त्याने दिली. या टोळीने वर्ष २०१८ मध्ये परवीन ताज उपाख्य मुन्नी या मुसलमान महिलेला मुसलमानविरोधी ठरवून तिचीही नैतिकतेचे ठेकेदार बनून हत्या केली होती.

हिंदुत्वनिष्ठांच्या मागण्या

१. आबिद पाशा आणि टोळीचे सदस्य यांनी जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन केल्यामुळे त्यांचा जामीन रहित करून त्यांना त्वरीत अटक करावी.

२. या आक्रमणांतील हिंदुत्वनिष्ठांचे कुटुंबीय आणि साक्षीदार यांना त्वरित संरक्षण द्यावे, तसेच शासनाने त्यांना आर्थिक साहाय्य करावे.

३. या प्रकरणांचे अन्वेषण सी.बी.आय. किंवा एन्.आय.ए.कडे देऊन सखोल अन्वेषण करावे.

४. या प्रकरणांच्या अन्वेषणात, तसेच न्यायालयीन कामकाजात त्रुटी ठेवणार्‍या अधिकार्‍यांना निलंबित करून त्यांची चौकशी करावी.

५.‘कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी’ या बंदी घातलेल्या आणि ‘सीमी’शी संलग्न असलेल्या संघटनेचे आबिद पाशा आणि त्याची टोळी यांचे ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ या संस्थेशी असलेले संबंध लक्षात घेता तिच्यावर बंदी घालावी.

आबिद पाशा प्रकरणात कर्नाटक सरकारने अन्वेषणात जाणीवपूर्वक त्रुटी ठेवून त्याला साहाय्य केले ! – अधिवक्ता अमृतेश एन्.पी.

हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अधिवक्ता अमृतेश एन्.पी. यांनी अन्वेषणातील त्रुटींविषयी सांगितले की,

१. आबिद पाशा आणि टोळी या सर्व हत्या थंड डोक्याने करत असतांना म्हैसूरू पोलिसांनी, तसेच कर्नाटक सरकारने अन्वेषणात जाणीवपूर्वक त्रुटी ठेवून त्यांना साहाय्य केले. त्यामुळे आबिद पाशा आणि त्याच्या टोळीतील आरोपींची एकतर मुक्तता झाली किंवा त्यांना त्वरित जामीन मिळाला.

२. काही प्रकरणांमध्ये या आरोपींवर पोलिसांनी ‘यु.ए.पी.ए.’सारखा कठोर कायदा लावला होता. असे असूनही पोलिसांनी त्यांच्या जामिनाला विरोध केला नाही आणि आरोपपत्र प्रविष्ट करतांना आश्‍चर्यकारकरित्या ‘यु.ए.पी.ए.’ कायद्याचे कलम वगळण्यात आले !

३. ‘यु.ए.पी.ए.’ कायद्यानुसार ३० दिवसांची पोलीस कोठडी मिळू शकत असतांनाही मुजम्मिल या आरोपीला केवळ ७ दिवसांची पोलीस कोठडी मागून नंतर सोडून देण्यात आले.

४. न्यायालयाने पोलिसांवर कठोर ताशेरे ओढत या टोळीतील आरोपींना जामीन संमत केला.

५. काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात म्हणजे वर्ष २०१६ मध्येच अबिद पाशाने २५ जणांच्या साहाय्याने ७ हिंदूंच्या हत्या केल्याचे मान्य केले होते; मात्र मुसलमानांच्या मतपेटीसाठी काँग्रेसी सरकार निष्क्रीय राहिले आणि पोलिसांनी जाणीवपूर्वक केलेल्या कुचकामी अन्वेषणामुळे आरोपींना लाभ मिळत गेला. यातून कर्नाटकातील निधर्मी सरकार आणि पोलीस हे आबिद पाशा टोळीवर ‘मेहेरबान’ (कृपा) असल्याचे दिसते.


Multi Language |Offline reading | PDF