शिर्डी देवस्थान निधी प्रकरणी शासनाने निर्णय मागे न घेतल्यास उच्च न्यायालयात याचिका ! – संजय काळे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते

वारंवार कोट्यवधी रुपये देऊ केल्याने कर्मचार्‍यांच्या वेतनाचाही भयंकर प्रश्‍न !

यावर सरकार कोणती भूमिका घेणार ?

नगर, ५ डिसेंबर (वार्ता.) – निळवंडे कालव्यासाठी श्री साईबाबा संस्थानकडून ५०० कोटी रुपये कर्ज घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. आजच्या स्थितीला साईबाबा संस्थानकडे केवळ १६०० कोटी रुपये शिल्लक आहेत. साईबाबा संस्थानचा शताब्दी महोत्सव संपलेला आहे. शताब्दीसाठी शासनाकडून यावर्षी ३ सहस्र कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित होते; मात्र शासनाने त्यासाठी १ पैसाही दिला नाही.  नागपूर आणि विदर्भ यांसाठी १०० कोटी रुपये शासन घेऊन गेले. आता साईबाबा  संस्थानच्या विरोधात आयकराच्या संदर्भात एक खटला प्रविष्ट आहे. तो खटला ते हरल्यास त्यांना ११०० कोटी रुपये द्यावे लागतील. त्यामुळे ५०० + ११०० असे १६०० कोटी जर साईबाबा संस्थानने दिले, तर साईबाबा संस्थानकडे १ रुपयाही शिल्लक रहाणार नाही. जर पुढे जाऊन मोठे दान मिळाले नाही, तर साईबाबा संस्थानमधील कर्मचार्‍यांचे वेतन कुठून द्यायचे, असा भयंकर प्रश्‍न निर्माण होईल. शासनाने शिर्डी देवस्थानकडून ५०० कोटी रुपये कर्जाऊ घेण्याचा निर्णय मागे न घेतल्यास उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करू, अशी चेतावणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्री. संजय काळे यांनी दिली आहे.

या संदर्भात श्री. संजय काळे म्हणाले, ‘‘साईबाबा संस्थानने आजपर्यंत शिर्डीच्या विकासासाठी कोणत्याही प्रकारचा निधी व्यय केलेला नाही. साईबाबा संस्थानचे आताच्या काळात मोठे रुग्णालय, महाविद्यालय असणे अपेक्षित होते; मात्र तसे काहीही झालेले नाही. अशा प्रकारे शिर्डीच्या विकासासाठी ना केंद्रशासन साहाय्य करत आहे, ना राज्यशासन ! धरणे बांधणे, जलसंधारण अशा कामांसाठी शासनाने वेगळे प्रकारे पैसे उभे करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी साई संस्थानकडून पैसे घेणे पूर्णत: चुकीचे आहे.’’


Multi Language |Offline reading | PDF