शिक्षणमंत्र्यांना मराठीचे धडे !

संपादकीय

‘मराठी असे अमुची राजभाषा । जरी आज ती मायबोली नसे ॥’ ही कवितेची ओळ सर्वश्रुतच आहे; पण आज या राजभाषेचे अस्तित्वच मिटवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. नुकत्याच झालेल्या सरकारच्या हिवाळी अधिवेशनात शिक्षणमंत्री आणि मराठी भाषा मंत्री विनोद तावडे यांनी ‘शाळांमध्ये मराठीची सक्ती करता येणार नाही’, असे बिनदिक्कतपणे सांगून टाकले. दक्षिणेकडील राज्यांतील मंत्र्याने अशा प्रकारे विधान केले असते, तर तेथील कट्टर भाषाप्रेमींनी ते त्यांना मागे घ्यायला लावले असते किंवा मंत्र्यांचा धिक्कार केला असता. महाराष्ट्रात असे काही घडले नाही; कारण आज कोणामध्ये भाषाभिमानच उरलेला नाही. असो. मराठीची सक्ती महाराष्ट्रात नाही होऊ शकत, तर ती काय उत्तर भारत किंवा दक्षिण भारत येथे करायची का ? ‘मराठीची सक्ती नाही’ म्हणजे इंग्रजीचे वर्चस्व आपसूकच आले. ‘राष्ट्राला परकीय भाषेतून शिक्षण देणे, म्हणजे त्याला नपुंसक करण्यासारखे आहे. ‘इंग्रजी भाषा शिकण्यापायी वर्षेच्या वर्षे फुकट जातात आणि धर्माविषयीचे ज्ञान ‘शून्य’ मिळते’, असे परखड विचार द्रष्टे लोकमान्य टिळक यांनी वर्ष १९०८ मध्येच मांडले होते. जणू ११० वर्षांनंतरच्या मराठीच्या विदारक स्थितीची त्यांना कल्पना आली असावी !

यास उत्तरदायी कोण ?

शिक्षणमंत्र्यांची मराठीविषयीची उदासीन मानसिकता पाहून ‘शहरी इंग्रजीचा महाराष्ट्र’ आणि ‘ग्रामीण – गरीब मराठीचा महाराष्ट्र’, अशी राज्याची भाषिक अन् आर्थिक फाळणी होण्याचा धोका संभवतो’, असे सुतोवाच अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे विद्यमान अध्यक्ष आणि प्रसिद्ध लेखक लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी केले. ‘आई’ची आज ‘मम्मी’ झाली, म्हणजे एकप्रकारे भाषिक फाळणीला प्रारंभ झालाच आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. ‘राजा कालस्य कारणम् ।’ या वचनाप्रमाणे भाषेविषयी अनास्था बाळगणारे आजपर्यंतचे सर्वपक्षीय शासनकर्तेच या भाषिक फाळणीला सर्वस्वी उत्तरदायी आहेत. स्वातंत्र्योत्तर भारतातही झालेले इंग्रजीचे उदात्तीकरण आणि महाराष्ट्रावर ३५० वर्षे राज्य केलेेले मुसलमान यांमुळे इंग्रजी, फारसी आणि उर्दू भाषांचेही मराठीवर आक्रमण झाले. कालांतराने सत्तेवर आलेल्या काँग्रेसी शासनकर्त्यांनी तर राजभाषा मराठीला डावलून इंग्रजीला जणू ‘राणी’च करून टाकले आणि भारतियांना इंग्रजीचे दास बनवले. इंग्रजी ही ‘भाषा’ म्हणून शिकणे काहीच चुकीचे नाही, तसेच आपली भाषा उच्चारतांना अन्य भाषांचा द्वेष करायचा असेही नाही; परंतु अन्य भाषांची मगरमिठी आपल्या मातृभाषेवर बसता कामा नये, याची दक्षता घ्यायलाच हवी. आज मराठी माणूसही बोलतांना परभाषांची सरमिसळ करूनच बोलतो. त्याची त्याला ना खंत वाटत, ना खेद ! मराठीच्या दुःस्थितीला सरकारप्रमाणे मराठी समाजही कारणीभूत आहेे; कारण इंग्रजीच्या विरोधात आवाज उठवणे आणि मराठीला तिचे पुनर्वैभव मिळवून देणे हे मराठीजनांचे दायित्व, नव्हे कर्तव्यच आहे. मध्यंतरी मूळच्या दक्षिणेतील ९३ वर्षीय गृहस्थाने मराठी शिकण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. तेे म्हणाले, ‘‘मी मुंबईत वाढलो. मला या शहराने माझी पोटापाण्याची सोय केली. माझे कुटुंब इथे आहे; पण मी इतकी वर्षे मराठी शिकलो नाही. मला मराठी येत नाही, याची लाज वाटते.’’ तमिळनाडूसारख्या राज्यात तर तमिळी भाषाच बोलली जाते. तेथे महाराष्ट्रातील एखाद्या व्यक्तीने ‘हिंदी’ पाजळली, तर तमिळी भाषाप्रेमींच्या समोर त्या व्यक्तीचा टिकावच लागू शकत नाही. दक्षिण भारतातील भाषाप्रेमींचा आदर्श महाराष्ट्रातील मराठी जनतेनेही घ्यायला हवा. वास्तविक भारत स्वतंत्र झाल्यापासून महाराष्ट्रावर शासन करणार्‍या सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी तो मराठीजनांमध्ये का निर्माण केला नाही, हाही चिंतनाचा विषय आहे.

मातृभाषेची सक्ती हवी !

तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, तेलंगण, आंध्रप्रदेश आणि गुजरात या राज्यांनी मातृभाषेच्या सक्तीचा कायदा केला आहे. एरव्ही ‘लढाऊपणा’ (?)  मिरवणारा आणि तसेच अन्य राज्यांचे अमुकतमुक ‘पॅटर्न’ लागू करण्यात पुढे असणारे महाराष्ट्र सरकार भाषेच्या विषयातच मागे का ? आज मराठी शाळांची दिवसेंदिवस अल्प होणारी संख्या ही चिंताजनक गोष्ट आहे. हे असेच चालू राहिल्यास एक दिवस मराठीबहुल महाराष्ट्रात एकही मराठी शाळा अस्तित्वात नसेल. ही स्थिती ओढवू नये, यासाठी सरकारने मराठीची सक्ती करणे अनिवार्य आहे. ‘मातृभाषेतूनच मनुष्याचा सर्वांगीण विकास होतो’, हे लक्षात घेऊन लहानपणापासूनच मुलांवर मातृभाषेचे महत्त्व बिंबवणे, मराठीतील ग्रंथसंपदेसह त्यांना मराठीविषयी अधिकाधिक अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देणे, मुलांशी मराठीत संवाद साधण्यासाठी कुटुंबियांना प्रवृत्त करणे, पालकांना मराठी भाषेची अनिवार्यता पटवून देणे, महाराष्ट्रातील सर्व व्यवहार मराठी भाषेत होण्यासाठी प्रयत्न करणे, भाषाशुद्धी चळवळ सर्वत्र राबवणे, सर्वांमधील मराठीविषयीची अस्मिता जागृत होईल, या दृष्टीने मराठी साहित्य संमेलनांचे आयोजन करणे अशा व्यापक स्तरांवर प्रयत्न करायला हवेत. असे झाल्यासच मराठी भाषा खर्‍या अर्थाने वैभवशाली आणि समृद्ध होईल अन् तिला जगन्मान्यता लाभेल ! अर्थात यासाठी सरकारने स्वतःत प्रबळ इच्छाशक्ती आणि भाषाभिमान निर्माण करणे आवश्यक आहे, हे शिक्षणमंत्री लक्षात घेतील का ?

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now