सुबुद्धी दे साई !

संपादकीय

‘श्रद्धा आणि सबुरी’ ही साईबाबांनी दिलेली शिकवण ! अध्यात्माच्या मार्गावरील ही शिकवण सरकारने मात्र नाकर्तेपणा, भ्रष्टाचार आणि राजकारण यांसाठी वापरण्याचे ठरवलेले दिसते. नगर जिल्ह्यातील वर्षानुवर्षे रखडलेला निळवंडे सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सरकारने शिर्डी संस्थानकडून ५०० कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज घेतले आहे. शिर्डी देवस्थानाच्या प्रमुखपदी असलेले भाजपचे नेते सुरेश हावरे यांनी भाविकांचे अर्पण सरकारला देण्याचा निर्णय घ्यायचा आणि सत्ताधारी भाजपने त्यांचे राजकीय विरोधक असलेले विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या जिल्ह्यातील प्रकल्पासाठी हा निधी आंदण म्हणून द्यायचा, या राजकीय गणिताचा ‘अर्थ’ काय ? सत्तेत येण्यापूर्वी भाजप ७० सहस्र कोटींच्या जलसिंचन घोटाळ्यावरून धुमाकूळ घालत असे; पण आता मात्र त्याविषयी चकार शब्दही बोलत नाही. भोळ्याभाबड्या जनतेने भ्रष्टाचारमुक्तीच्या स्वप्नांवर विश्‍वास ठेवून भाजपला बहुमताने विजयी केले; मात्र ४ वर्षे उलटून गेली, तरी ७० सहस्र कोटींपैकी ७० रुपयेही सरकारने वसूल केले नाहीत. उलट शिर्डी देवस्थानामध्ये भाविकांनी धर्मासाठी केलेल्या अर्पणावर डल्ला मारून धरण प्रकल्पासाठी ५०० कोटी रुपये उचलले आहेत. ‘आयजीच्या जिवावर बायजी उदार’ म्हणतात, ते याला ! म्हणजे साईबाबांवर नाही, तर साईचरणी अर्पण झालेल्या निधीवर ‘श्रद्धा’ ठेवायची आणि जलसिंचन असो वा शिर्डीच्या देवस्थानामधील घोटाळा असो, भ्रष्टाचाराची सर्व प्रकरणे ‘सबुरी’ने घ्यायची, हे सरकारने ठरवलेले दिसते. राजकीय संगनमत करून सरकारने देवस्थानाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी झोळीत पाडून घेतला असला, तरी आगामी निवडणुकीत भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष करून देवनिधी ओरबाडणार्‍यांच्या झोळीत भाविकांची मते पडतील कि नाही, ही शंका आहेे; किंबहुना ती न पडण्याचीच शक्यता अधिक आहे.

संघटित भ्रष्टाचार !

एकीकडे ‘गतीमान प्रशासना’चा ढोल बडवायचा आणि दुसरीकडे देवस्थानांमधील कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार उघड होऊनही संथगतीने कारवाई करायची, हा कुठला न्याय ? विरोधी पक्षांत असतांना एक भूमिका असणार्‍यांची भूमिका सत्तेची ऊब मिळाल्यावर कशी पालटते, याचे हे उदाहरण ! विकासकामांच्या नावाखाली अथवा आपत्तीनिवारणासाठी म्हणून देवस्थानचा निधी घेणे, हा संघटित भ्रष्टाचाराचाच प्रकार आहे. याचे मूळ मंदिरांच्या केल्या गेलेल्या सरकारीकरणामध्ये आहे. काँग्रेस सरकारने व्यवस्थापन सुधारण्याच्या नावाखाली अनेक ‘श्रीमंत’ मंदिरांचे सरकारीकरण केले. भाजप सरकारनेही ‘शनिशिंगणापूर देवस्थान’च्या निमित्ताने तीच परंपरा पुढे चालू ठेवली. वास्तविक जर पूर्वीच्या व्यवस्थापनामध्ये त्रुटी असतील, तर त्या सुधारून, त्याची घडी बसवून सरकारने मंदिरे पुन्हा पूर्वीच्या लोकांच्या कह्यात द्यायला हवीत. न्यायालयानेही या आशयाचा निकाल दिला आहे. इथे मात्र कोणतीही समयमर्यादा निश्‍चित न करता मंदिरे कह्यात घेतली जात आहेत. सरकारीकरण झालेल्या या मंदिरांचा कारभार नंतर सुधारला कि तो अजूनच बिघडला, याचे उत्तर सरकारीकरणानंतर झालेल्या लक्षावधींच्या अपव्यवहारात आहे. याही आधी शिर्डी देवस्थानाकडून नाशिकमध्ये झालेल्या सिंहस्थपर्वासाठीच्या वस्तूखरेदीमध्ये ६६ लाख रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले होते. पोलिसांसाठीचे सुरक्षासाहित्य चढ्या दराने विकत घेतले गेले होते. साई शताब्दी सोहळ्यानिमित्त पंतप्रधानांच्या शिर्डी दौर्‍याचा आणि सभेचा व्ययही देवस्थानाकडून झाल्याच्या चर्चा होत्या. काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्या दौर्‍यासाठी झालेला ९३ लाख रुपयांचा खर्च भरून काढण्यास देवस्थानाने हातभार लावला होता. अशा मंदिरांवर विश्‍वस्त म्हणून नियुक्त्या करणे म्हणजे पक्षातील कार्यकर्त्यांचे राजकीय पुनर्वसन करण्याचाच कार्यक्रम असतो. भाविक त्यांच्या इच्छेप्रमाणे अर्पण करतात, ते देवासाठी; धरण बांधण्यासाठी नाही. देवनिधीचा विनियोग धर्मकार्यासाठीच व्हायला हवा. सामाजिक कार्य करण्यासाठी मुख्यमंत्री साहाय्यता निधी आहे ना ! तोही पुरला नाही, तर पक्षनिधी आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाकडे अब्जावधी रुपयांचा निधी आहे. धरण बांधण्यासाठी हा पक्षनिधी पाण्यासारखा व्यय केला, तरी कुणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही; पण मग असे करतील, ते लोकप्रतिनिधी कुठले ?

जो प्रकल्प साडेचार दशके रखडला आहे, ज्याची किंमत शेकडो कोटींनी वाढली आहे, असा धरण प्रकल्प केवळ अर्थसाहाय्य करून पूर्ण होईल, असे मानणे ही राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील अंधश्रद्धाच म्हणावी लागेल. सामाजिक कार्यासाठी मंदिरांव्यतिरिक्त वक्फ बोर्ड किंवा ख्रिस्त्यांची डायोसेशन सोसायटी अर्थसाहाय्य करू शकत नाही, असे मानणे, ही अजून एक सरकारी अंधश्रद्धा झाली. खरे तर ज्यांच्यामुळे हा प्रकल्प रखडला, त्यांच्याकडून त्याची किंमत वसूल करणे अपेक्षित आहे; पण ‘उंदराला मांजर साक्ष’ असल्याने पदरात काही पडत नाही, ही वस्तूस्थिती आहे.

निळवंडे प्रकल्पासाठी किंवा दुष्काळनिवारणासाठी लोकप्रतिनिधींचे वेतन आणि भत्ते अल्प करून निधीमध्ये हातभार लावला जाऊ शकतो; मात्र तसे न करता मंदिरांवर डोळा ठेवणे, ही स्वार्थी वृत्ती झाली. मग दानपेट्या फोडून पैसे पळवणारे चोर आणि आपत्तीनिवारणाच्या नावाखाली भक्तांच्या धनावर डल्ला मारणारे राजकारणी यांमध्ये काय भेद राहिला ? संपत्तीचे स्रोत निर्माण करणे आणि त्यांचे योग्य वितरण करणे, हे राजाचे कर्तव्य आहेे. ‘जर राजा धर्माने वागणारा असेल आणि चांगला प्रशासक असेल, तर त्या राज्यात लक्ष्मी येते’, असे आर्य चाणक्य सांगतात. यावरून ‘राज्यकर्त्यांना निधीची थैली नाही, तर योग्य वागण्याची सुबुद्धी दे साई’, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे, ती यामुळेच !

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now