गोंधळाचे राजकारण !

संपादकीय

महाराष्ट्र विधीमंडळ अधिवेशन

महाराष्ट्र विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नुकतेच पार  पडले. केवळ ९ दिवस कामकाज चाललेल्या या अधिवेशनात मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण आणि शेतकर्‍यांना साहाय्य या प्रश्‍नांवरून विधान परिषदेच्या कामकाजाचे अनुमाने ९ घंटे वाया गेले. केवळ ४४ घंटे कामकाज चालले. २ सहस्र ५२३ प्रश्‍नांमधून स्वीकारलेल्या ७२६ प्रश्‍नांपैकी केवळ १४ तारांकीत प्रश्‍नांना सभागृहात उत्तरे देण्यात आली. नियम ७३ च्या ७८ सूचना प्राप्त झाल्या. त्यांपैकी ५० स्वीकारण्यात आल्या. त्यातल्या केवळ दोघांवर सभागृहात निवेदने झाली. मंत्री उपस्थित नसल्यामुळे काही घंटे वेळ वाया गेला. असा हा विधान परिषदेच्या कामकाजाचा लेखाजोखा आहे. एका दिवसाचे कामकाज किमान ८ घंटे असते. या वेळचे हिवाळी अधिवेशन तर केवळ ९ दिवस होते. त्यातही एका सभागृहाचे कामकाज न झाल्याने एवढे घंटे वाया जाणे ही नामुष्कीची गोष्ट आहे. विधानसभेतही अल्पअधिक फरकाने अशीच परिस्थिती असू शकते.

नागपूर येथे यापूर्वी झालेल्या पावसाळी अधिवेशनातही विधानसभेची ८ घंटे १९ मिनिटे, तर विधान परिषदेची ८ घंटे २७ मिनिटे वाया गेली होती. मार्च २०१८ मध्ये झालेल्या उन्हाळी अधिवेशनात विधानसभेची १० घंटे ५१ मिनिटे आणि विधान परिषदेची १६ घंटे २३ मिनिटे वाया गेली होती. प्रत्येक वर्षीच्या अधिवेशनांमध्ये हाच अनुभव आहे. विधीमंडळाचे कामकाज चालवण्याचा एका मिनिटाचा खर्च ७० सहस्र रुपये आहे. त्यामुळे जेवढे घंटे आणि मिनिटे वाया गेली, तेवढे कोटी रुपये पाण्यातच गेले आहेत, असे समजावे. विधीमंडळाचे अधिवेशन वर्षातून ३ वेळा आणि तेसुद्धा काही दिवसांसाठीच असते.

सध्या राज्यावर ४ लाख ३६ सहस्र कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. राज्यात मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नागपूर यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये समृद्धी, मेट्रो, कोस्टल रोड यांसारख्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी जवळपास साडेतीन लाख कोटी रुपयांची कर्जे घेण्यात आली आहेत. त्यामुळे राज्यावरील कर्जाचा आकडा ७ लाख कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचतोे. एवढ्या कर्जबाजारी राज्यासमोर समस्यांचा डोंगर असणार नाही तर काय ? राज्यात यंदा भीषण दुष्काळ पडला असून त्याची झळ आताच जाणवू लागली आहे. दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांमुळे अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. पाणी वाचवणे, चारा उपलब्ध होणे, जनावरांची देखभाल, अशा दुष्काळातही शेतीसाठी प्रयत्न करणे, शेतकर्‍याला अल्प खर्चात अथवा विनामूल्य बियाणे, खत उपलब्ध करून देणे आदी अनेक गोष्टी सरकारला करायच्या आहेत. कृषीपंपाच्या समवेत घरगुती वीजदेयकात सवलत देणे, बसपासमध्ये सवलत देणे इत्यादी एकाच समस्येशी निगडित हे अनेक प्रश्‍न आहेतच. त्यातही बोंडअळीमुळे झालेले कापसाची हानीभरपाई, काही भागात आलेल्या अवेळी पावसामुळे झालेल्या पिकांची हानीभरपाई इत्यादी शेतीशी संबंधित अन्य अडचणीसुद्धा आहेतच. सातवा वेतन आयोग राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना लागू होणार आहे. त्यामुळे पडणारा खर्चाचा भार वेगळाच.

राजकारण्यांचा गोंधळ !

लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून या सभागृहात जाणारे प्रत्येक आमदार काही लाख लोकांचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांच्या मतदारसंघातील अडचणी मांडण्यासमवेत राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने प्रश्‍नांवर या सभागृहात चर्चा होत असते. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांतील सदस्यांकडून या चर्चेत अभ्यासपूर्ण सूत्रे मांडून सहभाग घेणे अपेक्षित असते. सत्ताधारी पक्षाच्या निर्णयांना विरोध करायचा असेल, तर तो नेमकेपणाने विषय मांडून करता येतो; मात्र त्यानुसार सभागृहात घडते का ? मराठा आरक्षणाचेच सूत्र घेतले, तर मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल केवळ सभागृहात सादर करावा, या मागणीसाठी विरोधकांनी सभात्याग केला. ज्या आयोगाचे अनेक अहवाल अद्यापपर्यंत एकदाही सभागृहात मांडले गेले नाहीत, त्या आयोगाच्या मराठा आरक्षणाविषयीच्या अहवालावर विरोधक अडून राहिले आणि वर ‘आमचा मराठा आरक्षणाला पाठिंबा आहे’, असेही म्हणाले. त्यामुळे सभागृहात गोंधळ झाला. मराठा आणि धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्‍नांवरून राजकारण्यांनी घातलेल्या गोंधळामुळे दोन्ही सभागृहांतील कामकाज अनेक वेळा तहकूब करावे लागले.

आरक्षणाच्या प्रश्‍नावरच सर्व अधिवेशन केंद्रीभूत झाले. यामध्ये महत्त्वाचे म्हणजे ‘७० सहस्र कोटी रुपयांचा सिंचन घोटाळा, पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती, तुळजापूर देवस्थान यांमध्ये झालेल्या सहस्रो कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यांच्या चौकशीचे काय ?’, ‘या प्रकरणातील दोषींना शिक्षा कधी ?’, हे महत्त्वाचे विषय मागे पडले. दुधात होणारी भेसळ, नाणार प्रकल्प, कोरेगाव भीमा दंगलीतील दोषींना शिक्षा या विषयांना स्पर्श करण्यात आला. सभागृहात महत्त्वाचे प्रश्‍न चालू असतांना संबंधित खात्याचे मंत्रीच जागेवर नव्हते. त्यांना बोलावून आणण्यासाठी सूचना द्याव्या लागल्या. कामकाज ऐकण्यासाठी सत्ताधारी पक्षातील पुरेसे मंत्री उपस्थित नाहीत, असे प्रकार निदर्शनास आले. मंत्री, आमदार यांचे स्वीय साहाय्यक, सचिव हे सर्व कामकाज ऐकून घेऊन तशी माहिती संबंधितांना देतात म्हणे ! आता ज्या कारणासाठी राज्यभरातील सर्व लोकप्रतिनिधी एकत्र येऊन विचारमंथन करणार त्याचा उद्देश असे करून कितपत सफल होणार ? जे गांभीर्य प्रश्‍न मांडणार्‍यामध्ये असेल, ते ऐकून संबंधितांना सांगणार्‍यामध्ये असेल का ? या ऐकीव माहितीवर पुढील कार्यवाही सत्ताधारी ठरवतात का ? असे असेल, तर ‘समन्वयाचा अभाव राहून योजना कशा पूर्ण होत असतील ?’, असे अनेक प्रश्‍न निर्माण होतात. लोकांचे राज्य म्हणजे लोकशाही. ही लोकशाहीची व्याख्या राजकारणी स्वत:च्या वर्तनातून किती खोटी ठरवत आहेत, हे लक्षात येते. त्यामुळे बहुसंख्य लोकांना न्याय मिळण्यासाठी सध्याच्या शासनप्रणालीची फेररचना करून लोककल्याणकारी व्यवस्था आणणे आवश्यक आहे !


Multi Language |Offline reading | PDF