दुष्काळग्रस्तांसाठी केंद्राकडे ७ सहस्र ५२२ कोटी रुपयांच्या साहाय्याचा प्रस्ताव, राज्याची ३ सहस्र कोटी रुपयांची तरतूद ! – मुख्यमंत्री

मुंबई, १ डिसेंबर (वार्ता.) – राज्यातील दुष्काळाचे आकलन नव्या शास्त्रोक्त पद्धतीने किमान २ निर्देशांकाचे पालन करून अगदी वेळेत झाले आहे. दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. केंद्राकडे दुष्काळाच्या साहाय्यासाठी ७ सहस्र ५२२ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठवला असून राज्याच्या अर्थसंकल्पात ३ सहस्र कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २९ नोव्हेंबरला विधानसभेत दिली. राज्याच्या दुष्काळग्रस्त परिस्थितीवर २ दिवस झालेल्या चर्चेला ते उत्तर देत होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,

१. जलयुक्त शिवार अभियान राबवतांना काही ठिकाणी घोटाळे झाले, हे खरे आहे. त्यावर तातडीने कारवाई करून गुन्हे नोंद केले आहेत. आजवर १६ सहस्र गावे दुष्काळमुक्त झाली आहेत. त्या गावांचे ‘जियो टॅगिंग’ झाले आहे. राज्यात सध्या ८५ लक्ष ७६ सहस्र ३६७ हेक्टर क्षेत्र दुष्काळबाधित आहे. ८२ लक्ष २७ सहस्र १६६ शेतकरी बाधित आहेत. त्यांच्यासाठी रोजगार हमीच्या कामात पालट करून पुरेसे पैसे उपलब्ध करून दिले आहेत.

२. पिण्याच्या पाण्यासाठीच्या योजनांची थकित वीजदेयके राज्य सरकार भरत आहे. चारा निर्मितीसमवेत चारा छावण्याही उपलब्ध करून दिल्या जातील.

३. जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील रब्बीच्या क्षेत्रात २० टक्के वाढ झाली आहे.

४. ५० लाखांहून अधिक शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे. पीक विम्यातून कापूस, सोयाबीन, भात आदी पिकांना भरघोस हानीभरपाई मिळाली आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरानंतर विरोधकांनी ‘ज्या गावांत अद्याप दुष्काळ घोषित केला नाही; मात्र जेथे टंचाईची स्थिती आहे, अशा गावांत तातडीने उपाययोजना करावी’, अशी मागणी केली. त्याचसमवेत ‘हेक्टरी ५० सहस्र रुपये, तसेच बागायतीला १ लक्ष रुपये हेक्टरी साहाय्य देण्यात यावे’, या मागणीवरही सभागृहात विरोधकांनी आग्रही भूमिका घेतली.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now