६६ गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात ! – मुख्यमंत्री

कोरेगाव भीमा प्रकरण

विविध टप्प्यांतील एकूण ४९७ गुन्हे मागे घेण्यात येणार !

मुंबई, ३० नोव्हेंबर (वार्ता.) – मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या काळात नोंद केलेल्या ५४३ गुन्ह्यांपैकी गंभीर ४६ गंभीर गुन्हे वगळता ६६ गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया चालू आहे, तसेच कोरेगाव भीमा दुर्घटनेच्या अनुषंगाने नोंद केलेल्या ६५५ गुन्ह्यांपैकी ६३ गंभीर गुन्हे वगळता इतर गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया चालू आहे, अशी माहिती असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० नोव्हेंबरला विधानसभेत दिली.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनाच्या काळात राज्यभरात झालेल्या आत्महत्यांच्या अनुषंगाने विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी विविध प्रश्‍न उपस्थित केले. त्याला उत्तर देतांना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की…

१. भावनेच्या भरात आपल्या मागण्यांसाठी आजची तरुणाई आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत असल्याचे या आंदोलनातून दिसून आले. आत्महत्या केल्यावरच मागण्या मान्य होतात आणि त्याच्याच पाठीशी सरकार उभे रहाते, असा संकेत जाणे योग्य होणार नाही. तथापि या आंदोलनाच्या काळात आत्महत्या केलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना साहाय्य निश्‍चितपणे दिले जाईल.

२. मराठा आंदोलनाच्या काळात आरोपपत्र प्रविष्ट केलेल्या ११७ गुन्ह्यांची प्रकरणे मागे घेण्यासंदर्भात न्यायालयाकडे शिफारसी पाठवल्या आहेत.

३. अन्वेषण चालू असलेली ३१४ प्रकरणे परत घेण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत; मात्र ४६ प्रकरणांमध्ये पोलिसांवरील आक्रमणांविषयीचे सीसीटीव्ही चित्रीकरण आदी सबळ पुरावे उपलब्ध असल्याने ती परत घेतली जाऊ शकत नाहीत.

४. कोरेगाव भीमा दुर्घटनेनंतर उमटलेल्या प्रतिक्रियांच्या अनुषंगाने ६५५ गुन्हे नोंद झाले. त्यांपैकी १५९ गुन्हे यापूर्वीच मागे घेण्यात आले आहेत. २७५ मध्ये आरोपपत्र प्रविष्ट झाले असून ती २७५ प्रकरणे मागे घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. १५८ प्रकरणे अन्वेषणाच्या अंतर्गत असून त्यातही आरोपपत्र नोंद करून मागे घेण्याची कार्यवाही होईल. ६३ गुन्ह्यांमध्ये पोलिसांवरील आक्रमणे आणि इतर अनुषंगाने सबळ पुरावे उपलब्ध असल्याने ते मागे घेतले जाऊ शकत नाहीत.

५. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना शासन करत आहे. अशा कुटुंबांना शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी  संनियंत्रणाची व्यवस्था निर्माण केली आहे.

६. धनगर आरक्षणाविषयी शासन योग्य पद्धतीने कार्यवाही करत आहे. आदिवासी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता धनगर समाजाला आरक्षण देण्याविषयाची शिफारस केंद्र शासनाकडे करण्यात येईल. केलेल्या कार्यवाहीचा कृती अहवाल पुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्यात येईल.

७. धर्मावर आधारित आरक्षण देण्याची तरतूद नसल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, मुसलमान धर्मात प्रवेश केलेल्या लोकांनी जाती सोडलेल्या नाहीत. अशा मुसलमान धर्मांतर्गत मागास जातींची आरक्षणाची मागणी पुढे आल्यास त्याविषयी राज्य मागासवर्ग आयोगाला अभ्यास करण्याविषयी कळवण्यात येईल, तसेच आयोगाकडून येणार्‍या अहवालानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.

मराठा मोर्च्याच्या काळातील गुन्हे

एकूण गुन्हे नोंद – ५४३

गंभीर गुन्हे, जे मागे घेता येणार नाहीत – ४६

मागे घेण्याचे अंतिम टप्प्यातील गुन्हे – ६६

आरोपपत्र दाखल झालेले; मात्र मागे घेण्यात येणारे गुन्हे – ११७

चौकशी चालू असलेले आणि मागे घेण्यात येणारे गुन्हे – ३१४

कोरेगाव भीमा प्रकरणातील गुन्हे

एकूण नोंद गुन्हे – ६५५

गंभीर गुन्हे, जे मागे घेता येणार नाहीत – ६३

मागे घेण्यात आलेले गुन्हे – १५९

आरोपपत्र प्रविष्ट झालेले; मात्र मागे घेण्यात येणारे गुन्हे – २७५

चौकशी चालू असलेले आणि मागे घेण्यात येणारे गुन्हे – १५८


Multi Language |Offline reading | PDF