‘धर्मनिरपेक्षते’चा अर्थ ‘हिंदूंना विरोध करणे’, असा झाल्याने हिंदूंचे हित जपणारे ‘हिंदु राष्ट्र’च आता हवे ! – कपिल मिश्र, आमदार, देहली

हिंदु जनजागृती समिती आयोजित ‘उत्तर आणि पूर्वोत्तर भारत हिंदू अधिवेशना’च्या प्रथम दिवसाचा सविस्तर वृत्तांत !

‘ढोंगी धर्मनिरपेक्षता आणि हिंदु राष्ट्राची आवश्यकता ?’ या विषयावरील परिसंवादात व्यासपिठावर बसलेले डावीकडून श्री. चेतन राजहंस, अधिवक्ता हरिशंकर जैन, श्री. रमेश शिंदे आणि बोलतांना आमदार कपिल मिश्र

वाराणसी – येथील आशापुरा क्षेत्रातील ‘मधुवन लॉन’ येथे हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने आयोजित २-दिवसीय उत्तर आणि पूर्वोत्तर भारत हिंदू अधिवेशनास २२ नोव्हेंबर या दिवशी आरंभ झाला. अधिवेशनात दुपारच्या सत्रात ‘ढोंगी धर्मनिरपेक्षता आणि हिंदु राष्ट्राची आवश्यकता ?’ या विषयावर परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. परिसंवादात बोलतांना नवी देहली येथील आमदार श्री. कपिल मिश्र म्हणाले, ‘‘आज भारतात खरोखरच धर्मनिरपेक्षता अस्तिवात आहे का, हा खरा प्रश्‍न आहे. ‘धर्मनिरपेक्षते’चा अर्थ ‘केवळ हिंदूंना विरोध करणे’, असा झाला आहे. भारतात बहुसंख्य हिंदू रहात असून त्यांना दुय्यम दर्जाच्या नागरिकासम वागणूक मिळत आहे. सर्व सुविधा अल्पसंख्यांकांना दिल्या जात आहेत. हिंदूंच्या दिवाळीच्या सणाच्या वेळी फटाके फोडून प्रदूषण न करण्यासाठी विज्ञापने छापली जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालय शबरीमला मंदिर प्रकरणाविषयी निर्णय देते. देशातील लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यात आले नाही, तर देहलीतील ‘४८ विधानसभा क्षेत्रांत अल्पसंख्यांक समाज तेथील आमदार कोण होणार’, हे ठरवेल. यासाठी ‘हिंदु समाज कोणत्या राजकीय पक्षाकडे जाईल’, याची या ठिकाणी चर्चा न करता ‘कोणता राजकीय पक्ष हिंदूंच्या बाजूने उभा राहील’, याची चर्चा होणे आवश्यक आहे. या परिसंवादात सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता हरिशंकर जैन, हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे आणि सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. चेतन राजहंस सहभागी झाले होते.

धर्मावर आधारित आणि हिंदूंचे हित जपणारे ‘हिंदु राष्ट्र’च हवे ! – अधिवक्ता हरिशंकर जैन

सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता हरिशंकर जैन या प्रसंगी म्हणाले, ‘‘भारताची राज्यघटना २६ नोव्हेंबर १९४९ या दिवशी संमत झाली, तर इंदिरा गांधींच्या सरकारने वर्ष १९७६ मध्ये राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत ‘धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्द अंतर्भूत करणे असंविधानिक होते. राज्यघटनेत कुठेही ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दाची व्याख्या दिलेली नाही. त्यामुळे अल्पसंख्यांक समुदायासाठी दिल्या जाणार्‍या सुविधा असंविधानिक आहेत. मुसलमानांच्या तुष्टीकरणासाठी हे सर्व चालले आहे. यासाठी आम्हाला धर्मनिरपेक्ष नको, तर धर्मावर आधारित आणि हिंदूंचे हित जपणारे ‘हिंदु राष्ट्र’च हवे आहे !’’

हिंदु संघटनांचे कार्य वाढले की, विविध समस्यांचा सामना करावा लागतो ! – चेतन राजहंस

सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. चेतन राजहंस यांनी ‘साम्यवादी हे हिंदु धर्माचा प्रसार करणार्‍या सनातन संस्थेला ‘आतंकवादी’ घोषित करण्यासाठी कशाप्रकारे प्रयत्न करत आहेत’, याची सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘‘सनातन संस्थेने साम्यवाद्यांची अवैध कृत्ये आणि घोटाळे जनतेसमोर उघडकीस आणल्याने तिची अपकीर्ती करण्यात येत आहे. जेव्हा हिंदु संघटनांचे कार्य वेगाने वाढते, तेव्हा अशा समस्यांचा सामना करावा लागतो.’’

हिंदूंना देशात समान अधिकार मिळावेत ! – कपिल मिश्र

नवी देहलीचे आमदार श्री. कपिल मिश्र हे ‘हिंदु चार्टर’विषयी उपस्थित हिंदुत्वनिष्ठांना संबोधित करतांना म्हणाले, ‘‘हिंदु समाजाने पुढे येऊन आपल्या मागण्या राजकीय पक्षांसमोर ठेवल्या पाहिजेत. आम्ही कुठल्याही समाजाचे अधिकार अल्प करावे, याविषयी बोलत नाही, तर हिंदूंनाही अल्पसंख्यांकांएवढे अधिकार मिळावेत, या विषयी बोलत आहोत. आमची केवळ इतकी मागणी आहे की, आम्हाला या देशात समान अधिकार मिळावेत. हिंदूंच्या मंदिरांतील धनावर धर्मनिरपेक्ष सरकार स्वतःचा अधिकार लागू करत आहे आणि मशीद अन् चर्च यांच्या धनाचा उपयोग कसा करावा, ते स्वतः ठरवत आहेत. या अन्यायाविरुद्ध ‘www.HinduCharter.org’ यावर सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.’’

अधिवेशनामध्ये पूर्वोत्तर भारतातील त्रिपुरा आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांमधील प्रतिनिधीही सहभागी झाले होते. अधिवेशनातील तिसर्‍या सत्रात त्रिपुराचे शांतीकाली मिशनचे मनीसिंह कलाय यांनी तेथील ख्रिस्त्यांकडून होणार्‍या वाढत्या धर्मांतराविषयी माहिती दिली. कलाय म्हणाले, ‘‘त्रिपुरा येथे आमचे गुरु शांतीकाली महाराज यांनी पुष्कळ कार्य केले आहे. तेथे १४ आश्रम उभारून लोकांना उपचार आणि शिक्षण देण्याचे कार्य त्यांनी चालू केले. त्यामुळे सहस्रो लोक त्यांच्याशी जोडले गेले. हे कार्य बंद करण्यासाठी ख्रिस्ती मिशनरींनी उग्रवादी गटाशी संधान साधून शांतीकाली महाराजांची आश्रमात शिरून हत्या केली. अजूनही महाराजांचे कार्य चालू असून त्यासाठी संपूर्ण हिंदु समाजाचे साहाय्य हवे आहे.’’ अरुणाचल प्रदेशचे श्री. कुरु ताई यांनी ‘ख्रिस्ती मिशनर्‍यांच्या षड्यंत्राला कसा विरोध करण्यात येत आहे’, हे सविस्तरपणे सांगितले.

‘योग दिवस’ सांप्रदायिक, तर कायदा मोडून सकाळच्या वेळी दिली जाणारी बांग ‘धर्मनिरपेक्ष’ ! – रमेश शिंदे

परिसंवादात हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे म्हणाले, ‘‘वर्ष १९७६ मध्ये आणीबाणीच्या वेळी ‘विरोधी पक्षाला कारागृहात टाकून संविधानामध्ये ‘धर्मनिरपेक्षता’ हा शब्द अंतर्भूत करणे’, हे काँग्रेसचे असंविधानिक कार्य आहे. आश्‍चर्याची गोष्ट अशी आहे की, भारताची राज्यघटना ‘धर्मनिरपेक्ष’ असली, तरी जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेत ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द नाही. ख्रिस्ती बहुसंख्य असलेल्या मिझोरम राज्याचा धर्म हा ‘ख्रिस्ती’ सांगितला जातो. आज देशात हिंदु समाजाची हत्या करणार्‍या टिपू सुलतानची जयंती कर्नाटक सरकार अधिकृतरित्या साजरी करते. योग दिवसाला सांप्रदायिक मानले जाते आणि कायदा तोडून सकाळच्या वेळी दिली जाणारी बांग ‘धर्मनिरपेक्ष’ ठरवली जाते.’’

भारतीय समाजाला निष्क्रिय करण्यासाठी साहसी क्रांतिकारकांचा इतिहास जाणूनबुजून लपवला गेला ! – प्रसन्नजीत चक्रवर्ती

‘नेताजी सुभाषचंद्र मिशन’चे त्रिपुरा येथील श्री. प्रसन्नजीत चक्रवर्ती यांनी ‘काँग्रेस शासनाने नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा पराक्रम जनतेपर्यंत कसा पोहोचू दिला नाही’, याची सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘‘भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू नाही, तर सुभाषचंद्र बोस होते. त्यांनी आझाद हिंद सरकार बनविले. त्यांनी स्वतःचे सैन्य, चलन, पोस्ट तिकीट बनवले होते. भारतीय समाजाला निष्क्रिय करण्यासाठी साहसी क्रांतिकारकांचा इतिहास जाणूनबुजून लपवला गेला. यावर्षी सुभाषचंद्र बोस यांच्या पहिल्या सरकार स्थापनेला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त देशभरात कार्यक्रम आयोजित केले गेले. लाल किल्ल्यावर झालेल्या कार्यक्रमाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहिले.’’

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now