सरकारच्या विरोधात ३० सहस्र शेतकरी आणि आदिवासी यांचा विशाल मोर्चा !

मुंबई – राज्य सरकारच्या विरोधात शेतकरी संघटनांनी पुन्हा एका आंदोलनाची हाक दिली आहे. शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी यांच्या न्याय हक्कांसाठी लोक संघर्ष मोर्चाच्या वतीने ठाणे ते विधानभवनापर्यंत विशाल मोर्चा काढण्यात आला. सरकारने दिलेली आश्‍वासने आणि कर्जमाफीसह विविध मागण्यांसाठी ३० सहस्र शेतकर्‍यांचा पायी मोर्चा २२ नोव्हेंबरला सकाळी येथील आझाद मैदानावर पोहोचला.

शेतकर्‍यांच्या या मोर्च्याला ‘उलगुलान मोर्चा’ असे नाव देण्यात आले होते. आझाद मैदानावर १ सभा झाल्यानंतर शेतकर्‍यांनी विधानभवनाला घेरण्याची सिद्धता केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकर्‍यांच्या शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी दुपारी १ वाजता बोलावले होते. मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत त्यांची भेट घेतली. शेतकरी मोर्च्याच्या पार्श्‍वभूमीवर शहरात चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव मिळावा, पिढ्यान्पिढ्या वनभूमी कसत असलेल्या शेतकर्‍यांना त्या भूमीचे मालक बनवण्यात यावे, शहराप्रमाणेच शेतकर्‍यांसाठी समान भारनियमन असावे, दिवसा वीजपुरवठा करण्यात यावा, वन दावे प्रलंबित असणार्‍या शेतकर्‍यांना दुष्काळी साहाय्य आणि पीक कर्ज मिळावे, दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करावे, दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये सरसकट २ रुपये किलोने धान्य मिळावे आदी मागण्या शेतकर्‍यांनी केल्या.

सकाळपासून आंदोलक उपाशी होते. आंदोलनस्थळी जेवणाची व्यवस्था केलेली नव्हती, तर काहींनी मागण्या मान्य होईपर्यंत जेवण न करण्याचा निश्‍चय केला होता. शेतकरी मोर्च्याला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसेसह विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला.

आदिवासी यांच्या वनभूमींची प्रकरणे ३ मासांत निकाली काढू ! – मुख्यमंत्र्यांचे आश्‍वासन

राज्यातील आदिवासींच्या भूमी प्रश्‍नी ८ मासांनंतरही दिलेल्या आश्‍वासनानुसार कोणतीच कारवाई झाली नाही. त्यामुळे पुन्हा या प्रश्‍नी मोर्चा काढल्यानंतर प्रलंबित राहिलेल्या भूमीचे दावे पुढील ३ मासांत निकाली काढण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे, अशी माहिती आदिवासी शेतकरी मोर्च्याच्या समन्वयक प्रतिभा शिंदे यांनी पत्रकारांशी बोलतांना दिली.

या वेळी झालेल्या चर्चेत गैरआदिवासी आणि आदिवासी यांच्या ३ पिढीची रहिवासीची अट रहित करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. त्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी याविषयी राज्य सरकार केंद्राला शिफारस करण्याचे आश्‍वासन दिले. तसेच वन्य भूमी पट्ट्याच्या प्रकरणातील ८० टक्के दावे सरकारने फेटाळले होते. या दाव्यांचे सरकार पुढील ६ मासांत पुनर्विलोकन करणार आहे. वन भूमीच्या ७-१२ वर आदिवासी शेतकर्‍यांची नावे नव्हती. आता मूक ७-१२ वर पोट हिस्सा करून शेतकर्‍यांची नावे लावण्याचे आश्‍वासनही सरकारने दिले. त्यामुळे त्यांना सरकारी योजना आणि कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.


Multi Language |Offline reading | PDF