अभद्र युतीला आळा !

संपादकीय

जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपने जून २०१८ मध्ये अडेलतट्टू आणि हेकेखोर पीपल्स डेमोक्रेटीक पार्टी या मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पक्षाला दिलेला विधानसभेतील पाठिंबा काढून घेतला होता. त्यानंतर गेले ५ मास तेथे राज्यसरकार नव्हते, तर राज्यपाल कारभार पहात होते. २१ नोव्हेंबरला तेथे झालेल्या काही राजकीय घडामोडीनंतर राज्यपालांनी तेथील विधानसभा विसर्जित केली आणि आता तेथे राष्ट्रपती राजवट नव्हे, तर पुढील ६ मासांत विधानसभा निवडणुका होऊन सरकार स्थापन होईपर्यंत राज्यपाल राजवट असेल. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा असल्याने तेथे भारताच्या राष्ट्रपतींचे काहीही चालत नाही, ही भारतासाठी लाजिरवाणी वस्तूस्थिती आहे. राज्यपालांच्या विधानसभा विसर्जित करण्याच्या निर्णयानंतर तेथे राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना ऊत आला आहे. तेथे घडलेल्या राजकीय घडोमोडीही तशाच आहेत.

राज्यपालांच्या निर्णयात चूक काय ?

२१ नोव्हेंबरला पीडीपीच्या मेहबूबा मुफ्ती यांनी त्यांना नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस या पक्षांचा पाठिंबा असल्याचे सांगून राज्यपालांकडे सत्ता स्थापनेचा दावा करणारे पत्र फॅक्सद्वारे पाठवण्याचा प्रयत्न केला; पण काही तांत्रिक कारणांमुळे म्हणे ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेच नाही. याच दिवशी नॅशनल कॉन्फरन्सचे फुटीर आमदार सज्जाद लोण यांनी त्यांना भाजपच्या २५ आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे सांगत सत्तास्थापनेचा दावा केला. या दोन्ही पत्रांची राज्यपालांनी नोंद घेतली किंवा नाही, हे अद्याप गुलदस्त्यातच आहे; पण त्यांना काहीतरी कुणकुण लागल्याने त्यांनी कोणत्याही अभद्र युतीला सत्तास्थापनेची संधी न देता विधानसभा विसर्जित केली, हे खरे. पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस यांची युती ही संधीसाधू युती होती, असे राज्यपालांनाही वाटते. राज्यपालांना वाटते तेच सामान्य जनांनाही वाटते. राज्यपालांना पत्र मिळालेही असते आणि तरीही त्यांनी विधानसभा विसर्जनाचा निर्णय घेतला असता, तरी त्यात काही चूक म्हणता येणार नाही. जम्मू-काश्मीरमधील बिघडलेली स्थिती त्यांनाच ज्ञात आहे आणि कोणताच पक्ष ही स्थिती सुधारू शकत नाही, हे ही तेवढेच सत्य आहे. ज्यांनी तत्त्वांना मुरड घालून सत्तास्थापनेसाठी युती केली, तेही या राज्यातील स्थिती सुधारू शकत नव्हते. खरेतर त्यांनीच तेथील स्थिती अधिकाधिक बिघडवण्यास हातभार लावला, असे म्हणू शकतो. ओमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती, फारुक अब्दुल्ला आणि त्यांच्या पक्षातील इतर नेते यांची या आधीची वक्तव्ये पहा. त्यांची वक्तव्ये पाकमधल्या भारतद्वेष्ट्यांनाही लाजवतील अशीच आहेत. गांधी कुटुंबाला जसा भारत ही आपली वैयक्तिक संपत्ती वाटते, तसे अब्दुल्ला कुटुंबीय स्वतः जम्मू-काश्मीरचे संस्थानिक असल्याप्रमाणे वागतात. याचे कारण ओमर अब्दुल्ला यांचे आजोबा शेख अब्दुल्ला हे ३ वेळा तेथील सत्ताधीश होते आणि त्यानंतर वडील फारुक अब्दुल्लाही सत्तेत होते. नेहरूंनी म्हणजे गांधी घराण्यातील राहुलच्या पणजोबांनीच भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर तेथील संस्थानिक हरिसिंह यांना पाकच्या विरोधात लढण्यासाठी सैनिकी साहाय्य नाकारून, तसेच त्यांचे संस्थान खालसा करून तत्कालीन शेख अब्दुल्ला यांना जम्मू-काश्मीर स्वतःची संपत्ती असल्याप्रमाणे बहाल केले होते. त्यामुळे या तिन्ही पक्षांची युती होऊन सरकार आले असते, तर ते भारतियांसाठी मोठी डोकेदुखी आणि दगडफेक आतंकवादी अन् पाकपुरस्कृत आतंकवादी यांना वरदान ठरले असते. राज्यपालांचा निर्णय कायद्याच्या चौकटीतील आहे किंवा नाही, तो लोकशाहीला मारक आहे का ? याचा विचार करण्यापेक्षा हा निर्णय तेथील परिस्थिती आणखी बिघडू न देणारा आहे ना ? याचा विचार होणे आवश्यक वाटते. अर्थात असा विचार फार थोडे जण करत असतील आणि जे राजकीय पक्ष हा विचार प्रतिवादासाठी मांडतील, त्यांचा यात राजकीय हेतूच असणार, यातही शंका नाही.

पाकशी संबंधांवरून तीळपापड !

भाजपचे नेते राम माधव यांनी ‘पाकमधून आलेल्या निर्देशांनंतर या ३ पक्षांची युती झाली आणि त्यांनी सत्तास्थापनेचा दावा केला’, असा आरोप केला आहे. राम माधव यांच्या आरोपावर ओमर अब्दुल्ला हे सर्वाधिक भडकले आहेत. त्यांनी ‘आरोप सिद्ध करा, नाहीतर माफी मागा’, असे आव्हान राम माधव यांना दिले आहे. ओमर अब्दुल्ला यांना ठाऊक आहे की, असे आरोप सिद्ध करता येत नाहीत; तरीपण ‘आपण पाकधार्जिणा नाही’, हे दाखवण्याचा त्यांचा खटाटोप आहे. राम माधव यांनी ‘गेले ५ मास ही युती का झाली नाही ?’, असा प्रश्‍न विचारला आहे, त्याला ओमर अब्दुल्ला बगल देत आहेत. मूळ अभद्र युतीवरील लक्ष विचलीत करण्यासाठी राम माधव यांच्या वक्तव्यावर राजकारण करण्यात त्यांना रस आहे. राम माधव हे भाजपचे नेते असले, तरी त्यांचा शासनात सहभाग नाही. त्यांना बोलण्याचे स्वातंत्र्य आहे. राज्यपालांच्या निर्णयावर ओमर यांनी भाष्य करण्याऐवजी राम माधव यांच्या वक्तव्यावर भडकण्याचे कारण काय ? राम माधव यांनी मर्मावर बोट ठेवले का ? गुपित उघड केले का ? अशी शंका यायला वाव आहे. पाकला अपेक्षित असे हे तिन्ही राजकीय पक्ष आचरण करत नाहीत, यावर भारतातील खरा राष्ट्रवादी नागरिकही विश्‍वास ठेवणार नाही.

सध्या चालू असणार्‍या राजकीय डावपेचांतून ना जम्मू-काश्मीरमधील प्रश्‍न सुटणार आहे, ना देशाच्या इतर राज्यांतील. हा नाहीतर तो राजकीय पक्ष सत्तेवर येईल, नेते स्वतःची पोळी भाजतील आणि जनता भरडली जाईल, हे ठरलेले आहे. एकूण यंत्रणाच निरर्थक असल्याने ती पालटायची, तर जनतेची मानसिकता पालटावी लागेल. यासाठी आपण ईश्‍वराचे साहाय्य घेऊन प्रयत्न करू शकतो !

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now