रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारमध्ये समेट; अतिरिक्त रोकड हस्तांतरणासाठी समिती

मुंबई – सरकार आणि बँक नियामकामध्ये संघर्ष उत्पन्न करणारे रिझर्व्ह बँकेकडील अतिरिक्त रोकडचे सूत्र निकालात काढण्यासाठी समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय अखेर मध्यवर्ती बँकेच्या तब्बल नऊ घंटे चाललेल्या बैठकीत घेण्यात आला. रिझर्व्ह बँकेच्या अतिरिक्त ३.६० लाख कोटी रुपयांवर सरकारची नजर असल्याचे संकेत डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील आपल्या जाहीर भाषणाद्वारे दिले होते. यानंतर बँक नियामक आणि सरकार यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला होता. पटेल यांच्या राजीनाम्याची चर्चाही सुरू झाली होती. रिझर्व्ह बँकेकडील अतिरिक्त रक्कम सरकारला कशी हस्तांतरित करता येईल याविषयीचे मार्गदर्शन ही समिती करेल, असे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत निश्‍चित करण्यात आले. रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक सोमवारी बँकेच्या मुंबईतील मुख्यालयात झाली.

अर्थव्यवस्थेत पुरेशी रोकड असून त्याच्या सुरळीत पुरवठ्यासाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देणे, निवडक सरकारी बँकांच्या राखीव निधी प्रमाणाविषयी शिथिलता देणे, सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी व्यापारी बँकांना कर्ज पुनर्रचना करण्यास अनुमती देणे आदी निर्णय या वेळी झाले.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now