आंध्रप्रदेशनंतर आता बंगालमध्येही सी.बी.आय.ला मुक्त प्रवेशास बंदी !

छापे मारण्यासाठी, तसेच अन्वेषणासाठी राज्य सरकारची अनुमती घ्यावी लागणार

  • सी.बी.आय.ला प्रवेशबंदी करणे म्हणजे आंध्रप्रदेश आणि बंगाल सरकारकडून गुन्हेगारांना गुन्हे करण्यासाठी एकप्रकारे दिलेली मोकळीच म्हणावी लागेल !
  • सर्वोच्च अन्वेषण यंत्रणेच्या प्रतिष्ठेचे असे धिंडवडे उडणारा एकमेव देश भारत !
  • बंगालमधील हिंदुद्वेषी राजवटीच्या विरोधात तेथील पीडित हिंदूंना सी.बी.आय. हाच एकमेव आधार होता. तोही आता ममता बॅनर्जी यांनी काढून घेतला आहे. त्यामुळे सरकारवर उरलासुरला धाकही रहाणार नाही आणि हिंदूंची स्थिती आणखीच बिकट होईल !

कोलकाता – भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणावरून केंद्रीय अन्वेषण विभागातील (‘सी.बी.आय.’तील) वरिष्ठ अधिकार्‍यांमध्ये चालू असलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांचे कारण पुढे करत आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या सरकारने त्यांच्या राज्यात सी.बी.आय.च्या मुक्त प्रवेशावर बंदी घातली. त्यापाठोपाठ आता बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही बंगाल राज्यात सी.बी.आय.ला ‘प्रवेशबंदी’ केली.

सी.बी.आय.ला अन्वेषणासाठी राज्यांकडून दिली जाणारी ‘सर्वसाधारण सहमती’ आंध्रप्रदेश सरकारने काढून घेतली. सी.बी.आय.ला राज्यात मुक्त प्रवेशास बंदी करणारा गोपनीय आदेश आंध्र सरकारने ८ नोव्हेंबरला काढला. त्यामुळे आता सी.बी.आय.ला आंध्रप्रदेशमध्ये छापे घालण्यासाठी अथवा अन्वेषण करण्यासाठी आंध्रप्रदेश राज्य सरकारची पूर्व अनुमती घेणे बंधनकारक असेल. आंध्रप्रदेश सरकारच्या या निर्णयानंतर दुसर्‍याच दिवशी बंगालमधील ममता बॅनर्जी सरकारनेही हाच निर्णय घेतला.

स्वतःच्या निर्णयाविषयी प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना चंद्राबाबू नायडू यांनी ‘केंद्र सरकारने स्वत:च्या लाभासाठी सी.बी.आय.ची विश्‍वासार्हता पणाला लावली आहे’, अशी टीका केली, तर ममता बॅनर्जी यांनी ‘सी.बी.आय. आणि इतर सरकारी अन्वेषण यंत्रणा मोदी सरकारने स्वतःच्या दावणीला बांधल्या आहेत’, असा आरोप केला.

‘सर्वसाधारण सहमती’विषयीचा नियम

सी.बी.आय. ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील अन्वेषण यंत्रणा आहे. ‘तिला देहलीत अन्वेषण करण्यासाठी किंवा धाडी टाकण्यासाठी कोणाच्याही अनुमतीची आवश्यकता नसते. तथापि इतर राज्यांत अन्वेषण करण्यासाठी संबंधित राज्य सरकारांची ‘सर्वसाधारण सहमती’ आवश्यक असते’, असा नियम आहे. राज्यांनी ही अनुमती सरसकट देऊन ठेवलेली असते. आंध्रप्रदेश आणि बंगाल राज्यांनी ही ‘सर्वसाधारण सहमती’ काढून घेतली आहे.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now