परिवहन विभागाचे राज्यातील क्षेत्रीय परिवहन (आर्.टी.ओ.) कार्यालयांना आदेश
जनहिताचे प्रत्येक निर्णय घेण्याविषयी न्यायालयाला आदेश द्यावा लागत असेल, तर भरमसाठ वेतन घेणार्या शासकीय यंत्रणांचा काय उपयोग ?
मुंबई – सण-उत्सवात, सुट्ट्यांच्या कालावधीत अधिक भाडे आकारून प्रवाशांना लुटणार्या खासगी वाहतूकदारांवर कारवाई करण्याचे आदेश परिवहन विभागाने राज्यातील सर्व क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयांना (आर्.टी ओ.) दिले आहेत. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती. त्यावर निर्णय देतांना खासगी वाहतूकसेवेचे दर निश्चित करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.
दर निश्चितीसाठी केंद्र सरकारच्या पुण्यातील ‘सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट’ (सीआयआर्टी) संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली होती. लक्झरी, साध्या, स्लीपर अशा सर्व प्रकारच्या वाहनांना एस्.टी. महामंडळाने लागू केलेल्या भाडेदराच्या दीडपट भाडे आकारता येते. त्यापेक्षा अधिक दर आकारल्यास प्रवाशांनी तक्रार नोंदवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने एप्रिल २०१८ मध्ये घेतला आहे. त्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. अधिक भाडेदराची तक्रार ०२२-६२४२६६६६ या क्रमांकांवर संबंधित वाहनांच्या नोंदणीनुसार प्रवाशांना करता येईल.