देशातील निवृत्त ४९ ‘आय्.ए.एस्.’ आणि ‘आय्.पी.एस्.’ अधिकार्‍यांचे अमित शहा यांच्यावर कारवाई व्हावी यासाठी पंतप्रधान अन् निवडणूक आयोगाला पत्र

शबरीमला मंदिराविषयीच्या वक्तव्यामुळे न्यायालयाचा अवमान झाल्याचा सूर

समान नागरी कायदा नसणे, ३७० कलम, अनेक राज्यांत गोहत्याबंदी कायदा असूनही गायींच्या हत्या, मशिदींवरील भोंगे काढण्याच्या निर्णयावर कारवाई न होणे यांमुळे कधी न्यायालयाचा अवमान किंवा देशातील कायदा-सुव्यवस्था धोक्यात आली, असे या अधिकार्‍यांना का वाटत नाही ? हिंदूंच्या बाजूने काही बोलल्यावर मात्र घटना आणि न्यायालयाच्या अवमानाचा पुळका येतो. हीच या देशातील धर्मनिरपेक्षता असेल, तर घटनेने दिलेल्या धर्मपरंपरांच्या रक्षणासाठी हिंदु राष्ट्राची स्थापना करण्याविना पर्याय नाही.

मुंबई – भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या शबरीमला येथील अय्यप्पा मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारे विधान चिंताजनक आहे. ही विधाने न्यायालयाचा अवमान करणारी असून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची स्वत:हून नोंद घेऊन अमित शहा यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी देशातील ४९ निवृत्त ‘आय्.ए.एस्.’ आणि ‘आय्.पी.एस्.’ अधिकार्‍यांनी केली आहे. यासाठी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि निवडणूक आयोग यांना पत्र पाठवले आहे. केरळ राज्यातील कन्नूर येथे झालेल्या एका सभेत अमित शहा यांनी शबरीमला मंदिराविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविषयी बोलतांना ‘कार्यवाही करता येईल, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावेत’, तसेच ‘केरळच्या राज्य सरकारने शबरीमलामध्ये महिलांना प्रवेश देण्याच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी बळजोरी केल्यास हे सरकार खाली खेचले जाईल’, अशी विधाने केली होती.

कारवाईसाठी पत्र लिहिणार्‍या अधिकार्‍यांमध्ये माजी परराष्ट्र सचिव आणि माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन, माजी केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्त वजाहत हबिबुल्लाह यांच्यासह महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाचे माजी अध्यक्ष व्ही.पी. राजा, आय्.पी.एस्. अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो, अ‍ॅना दाणी, जगदीश जोशी आदी महाराष्ट्रातील अधिकार्‍यांचा समावेश आहे. या पत्रात म्हटले आहे की, अमित शहा यांची दोन्ही विधाने चिंताजनक आहेत. पहिल्या विधानात त्यांनी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे, तर दुसर्‍या विधानात त्यांनी स्थानिकांच्या धार्मिक भावनांना चेतवून त्यांना सरकारच्या विरोधात कायदा हातात घेण्याचे प्रक्षोभक आवाहन केले आहे.


Multi Language |Offline reading | PDF